Shimla News: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिमला लिफ्ट कार पार्किंग का मामला

गत तीन जनवरी को नगर निगम शिमला ने कंपनी को नोटिस जारी किया था। कार पार्किंग का अवैध निर्माण करने पर बिजली- पानी की आपूर्ति बंद किए जाने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस को कंपनी ने याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि कंपनी ने निगम की देय राशि से भुगतने के लिए यह याचिका दायर की है। अदालत ने पाया था कि कंपनी ने अभी तक निगम को एक भी पैसा अदा नहीं किया है।

सार्वजनिक-निजी भागेदारी में बनी है लिफ्ट कार पार्किंग
शिमला की लिफ्ट कार पार्किंग सार्वजनिक-निजी भागेदारी में बनी है। इसके अनुबंध में कंपनी को ही नियमों में इसका निर्माण करना था और इसे तब तक चलाना था, जब तक इसकी निर्माण लागत पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद कंपनी को यह पार्किंग निगम को स्थानांतरित करनी पड़ेगी। कंपनी ने एक तो नियमों के विपरीत इसका निर्माण किया और दूसरा, निगम के पास अभी तक एक भी पैसा जमा नहीं करवाया।