Shimla: राजीव बिंदल बोले- भाजपा के सत्ता में आते ही लॉटरी होगी बंद, डिनोटिफाई संस्थान खुलेंगे
कांग्रेस सरकार 1 लाख पक्की नौकरी देने के वायदे पर सत्ता में आई थी लेकिन अब प्रदेश के बेरोजगारों को लॉटरी की ओर धकेल रही है।
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Add as a preferredहिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि सत्ता में आते ही लॉटरी को बंद किया जाएगा। बंद किए गए स्कूल, पटवार सर्किल, स्वास्थ्य केंद्रों सहित अन्य संस्थायों को भी दोबारा खोला जाएगा। शुक्रवार को शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ छह अगस्त को मंडी में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने सरकार पर बेरोजगारों को नौकरी देने की जगह लॉटरी के चक्कर में धकेलने का आरोप लगाया। नेताओं पर एफआईआर करने और कर्मचारियों को चार्जशीट करने पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा।
कहा कि कांग्रेस सरकार एक लाख पक्की नौकरी देने के वादे पर सत्ता में आई थी। अब प्रदेश के बेरोजगारों को लॉटरी की ओर धकेल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में बेरोजगार पेपर की तैयारी नहीं करेंगे पर अपना जीवन दाव पर लगा देंगे। दावा किया कि जब भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी तो ऐसे फैसले वापस लिए जाएंगे। 1998 में जब प्रो. प्रेमकुमार धूमल मुख्यमंत्री बने थे तो लॉटरी को बंद कर दिया गया था। 2004 में कांग्रेस ने लॉटरी को शुरू किया और 2007 में वीरभद्र सिंह की सरकार ने फिर इसे बंद किया।
डॉ. बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शराब, चिट्टा, भांग और लॉटरी का अड्डा बन गया है। कांग्रेस सरकार के राज में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। प्रदेश में दमनकारी सरकार चल रही है, जिसका काम एफआईआर और चार्जशीट बनाना है। जो सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर एफआईआर, ट्रांसफर या फाइल खोल दी जाती है। जो लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं, उनके खिलाफ केस बना दिए जाते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर गलत मुकदमे बनाए गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिरमौर में हुई एफआईआर है।
थुनाग में जिन लोगों के परिवार, घर और जमीनें आपदा की भेंंट चढ़ गईं, उनके खिलाफ तिरंगे की आड़ में देशद्रोह के झूठे केस बना दिए गए औ। इन सब गलत नीतियों के खिलाफ 6 अगस्त को मंडी में भाजपा धरना-प्रदर्शन करेगी। कहा कि कांग्रेस सरकार को बताना होगा कि आपदा के समय अभी तक उन्होंने स्टेट हेड के अंतर्गत कितना पैसा खर्चा है? 2022 से 2025 तक वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केवल 150 करोड़ खर्च किए हैं। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने 7,513 करोड़ रुपये दिए हैं। मनरेगा और एक लाख आवास योजना के घर अलग हैं। भाजपा नेताओं के आग्रह पर बीबीएमबी भी हिमाचल को आपदा के समय सहयोग देने को तैयार है। इस बारे में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मोहनलाल खट्टर से बात हुई है।
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