Himachal Budget: 9523.82 करोड़ रुपये होगा 2023-24 के लिए वार्षिक परिव्यय, विधायक प्राथमिकता बैठक में मंथन
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिला के विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विधायक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट आगामी पांच वर्ष की दिशा तय करेगा।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक योजना 2023-24 का वार्षिक परिव्यय 9523.82 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिला के विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि विधायक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट आगामी पांच वर्ष की दिशा तय करेगा। सुक्खू ने कहा कि बैठक में विचार-विमर्श से प्रदेश में विकास की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। राज्य के लिए वित्तीय अनुशासन की जरूरत है, जिसमें विपक्ष का सहयोग आवश्यक है। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चे घटाने होंगे। सीएम ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने अधिकारियों को संतुलित योजनाएं तैयार करने और इनके कार्यान्वयन को गति देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर ध्यान दे रही है। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता अपनाएगी। जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाया जाएगा। व्यवस्था में परिवर्तन के जरिये सभी लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। टेंडर की अधिसूचना के लिए सात दिन, जबकि टेंडर अवार्ड करने के लिए 20 दिन निर्धारित किए गए हैं। सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों से आग्रह किया कि विधायकों की ओर से उठाई गई समस्याओं व शिकायतों को निपटाने में कोताही न बरतें और उनके बहुमूल्य सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करें।
नाबार्ड के तहत 962 करोड़ के बजट का पूर्ण उपयोग करने के निर्देश
सीएम ने लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 962 करोड़ के बजट का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च, 2023 से पहले जमा करें। उन्होंने विधायकों की ओर से दी गई योजनाओं की परियोजना रिपोर्ट बनाने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए एफसीए, एफआर और गिफ्ट डीड आदि औपचारिकताओं का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और उपायुक्त हर माह प्राथमिकताओं की समीक्षा कर रिपोर्ट सरकार को भेजें।
सुक्खू ने शिक्षा विभाग को 15 फरवरी 2023 तक सभी स्कूल भवनों की विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को 15 फरवरी 2023 तक सभी स्कूल भवनों की विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए कि इनमें विद्यार्थियों के बैठने की क्या स्थिति है। उन्होंने यह बात विधायक प्राथमिकता बैठक में कही। इस दौरान कई विधायकों ने विधायक प्राथमिकता योजना की सीमा को भी बढ़ाने की बात है।
भोरंज के विधायक ने क्षेत्र के लिए 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की योजना बनाने का प्रस्ताव दिया
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को हमीरपुर जिला के लिए विधायक प्राथमिकता बैठक ली। इस अवसर पर भोरंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश कुमार ने क्षेत्र के लिए 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की योजना बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि विधायक 150 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत कर सकते हैं और यह सीमा पूर्ण हो चुकी है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि उनके क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से कम पैसा खर्च हुआ है। क्षेत्र के लिए सात सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है, लेकिन नाबार्ड से धनराशि स्वीकृत होकर नहीं आ रही है, जिसे तुरंत जारी किया जाए। सुजानपुर में टाउन हॉल का निर्माण कार्य छह साल से लंबित है और 75 लाख रुपये व्यय नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को इस पर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजने को कहा। राजेंद्र राणा ने सिविल अस्पताल सुजानपुर की क्षमता 50 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर करने का प्रस्ताव भी किया।
हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा ने ताल में वेटरनरी कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इसके लिए पशुपालन विभाग के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। झगड़याणी स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला तथा अणु को मल निकासी योजना से जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने हमीरपुर में शहीद स्मारक बनाने और नए बस अड्डे का प्रस्ताव भी किया। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बड़सर में बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव किया। उन्होंने भवनों के रखरखाव, विशेष रूप से स्कूलों के भवनों के लिए धनराशि का प्रावधान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को 15 फरवरी 2023 तक प्रदेश के पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था व स्कूलों के भवनों की स्थिति का ब्योरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग की योजनाओं में मरम्मत के लिए धन का प्रावधान करने का भी आग्रह किया।
मनाली के पर्यटन स्थलों में पार्किंग की उचित व्यवस्था करना जरूरी : गौड़
विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि इस क्षेत्र के मुख्य पर्यटन स्थलों में पार्किंग की उचित व्यवस्था करना नितांत जरूरी है। इससे न केवल यातायात के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी, बल्कि पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य सचिवालय में कुल्लू जिला के विधायकों के साथ विधायक प्राथमिकता बैठक आयोजित की। बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए इको टूरिज्म आधारित पॉलिसी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए बंजार में पुलिस का ट्रैफिक विंग स्थापित किया जाना चाहिए। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने रघोपुरगढ़ के लिए रास्ते के निर्माण का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि बाघा सराहन-बठाड़ में टनल बनाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यटकों को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने किसानों के लिए दूध की दरों से संबंधित मामला भी उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार दुग्ध गतिविधियों को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिकी को संबल प्रदान करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है।
मुबारकपुर में मल निकासी योजना के 50 मिनी ट्यूबवैल लगाने का आग्रह किया
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के विधायकों के साथ बुधवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वार्षिक योजना 2023-24 के लिए ऊना और हमीरपुर जिला के विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए बुधवार यहां आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा ने कहा कि मुबारकपुर में मल निकासी योजना की आवश्यकता है। उन्होंने क्षेत्र के लिए चरणबद्ध तरीके से 50 मिनी ट्यूबवैल लगाने का आग्रह किया। उन्होंने चार सड़कों और दो फ्लाई ओवर बनाने का प्रस्ताव भी किया।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्कूल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए दो स्थलों का चयन कर लिया गया है। ऊना सदर से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने एएंडईएस मिलने में देरी का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने एएंडईएस को समयबद्ध करने के निर्देश दिए। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि ऊना के लिए बाईपास की भी आवश्यकता है। कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो ने उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सब जज न्यायालय खोलने का आग्रह किया और कहा कि इसके लिए भवन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई बड़ा खेल का मैदान नहीं है और यहां एक अच्छा खेल मैदान बनाने की आवश्यकता है।
उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने के लिए इंटरस्टेट पुल के साथ सड़क बनाएं : चौधरी
पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने के लिए इंटरस्टेट ब्रिज निर्माणाधीन है। हिमाचल प्रदेश की ओर इस पुल तक एक किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। उन्होंने इसके दृष्टिगत प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने पांवटा विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या सुलझाने के लिए नए सब स्टेशन निर्माण को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध भी किया। चौधरी बुधवार को विधायक प्राथमिकता बैठक को संबोधित कर रहे थे। पच्छाद से विधायक रीना कश्यप ने चूड़धार के लिए रोपवे निर्माण तथा शिरगुल मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की जरूरत पर बल दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और संपर्क सुविधाओं को सशक्त करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को राज्य सचिवालय में विधायक प्राथमिकता बैठक ली।
नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज नाहन के निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी को दूर करने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने नाहन में पार्किंग निर्माण और सड़कों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने भूमिहीन लोगों को दो-तीन बिस्वा योजना के तहत भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में नशे और अवैध खनन पर चिंता व्यक्त की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इसके दृष्टिगत गंभीरता से विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनय कुमार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नौहराधार या हरिपुरधार से रोपवे बनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने रेणुकाजी झील में गाद भरने का मामला भी उठाया। उन्होंने रेणुका बांध परियोजना में वन विभाग की स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने तथा विस्थापितों की समस्या को सुलझाने का आग्रह भी किया।
