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हिमाचल प्रदेश के मंडी में जनसभा से पीएम नरेंद्र मोदी ने 11,581 करोड़ रुपये की बिजली परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी से सिरमौर जिले की गिरि नदी पर लगभग 7000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली रेणुकाजी बांध परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के निर्माण से 40 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह में वार्षिक 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग प्रदेश में किया जाएगा। इस बांध की भंडारण क्षमता 498 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। इससे दिल्ली में पेयजल की 40 प्रतिशत आवश्यकता पूर्ण होगी।

देश के पहले पियानो आकार के डैम पर बनी सावड़ा कुड्डू परियोजना

 देश के पहले पियानो आकार के डैम पर बनी 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू परियोजना को प्रधानमंत्री मोदी ने मंडी से वर्चुअल माध्यम से लोगों को समर्पित किया। यह परियोजना शिमला के हाटकोटी के पास पब्बर नदी पर एक रन ऑफ रिवर टाइप है। इसमें पियानो के आकार का डायवर्जन बैराज बनाया गया है। इसमें एक भूमिगत बिजली घर में प्रति वर्ष 386 मिलियन यूनिट उत्पादन होगा। हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन ने यह परियोजना 2081.60 करोड़ रुपये से बनाई है। इससे प्रदेश को 120 करोड़ का वार्षिक राजस्व मिलेगा। 

253 मीटर लंबी सुरंग से ब्यास के पानी से धौलासिद्ध में बनेगी 66 मेगावाट बिजली

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंडी से एसजेवीएन के धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। हमीरपुर जिले की ब्यास नदी पर 66 मेगावाट क्षमता का यह पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण पर 690 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 253 मीटर लंबी सुरंग के जरिये ब्यास नदी के पानी को दूसरी जगह डायवर्ट किया जा रहा है, ताकि नदी के सूखने के बाद यहां पर डैम का निर्माण किया जा सके। सनोटू गांव में पावर हाउस बनेगा। यहां से 18 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। सुजानपुर में इसे पावर ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। 

लूहरी प्रोजेक्ट : हिमाचल को 1047 करोड़ की निशुल्क बिजली मिलेगी

 भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम से 210 मेगावाट क्षमता की लूहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज-1 की भी प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी। यह परियोजना शिमला और कुल्लू जिले की सीमा पर है। परियोजना के निर्माण पर करीब 1811 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। यह परियोजना 24 मई 2025 तक बनकर तैयार होगी। परियोजना में 20 लाख मानव कार्य दिवस सृजित होंगे। परियोजना निर्माण से 6.1 लाख टन कार्बन डाईआक्साइड कम होने से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। हिमाचल को 40 वर्षों में 1047 करोड़ रुपये की निशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाएगी।