धारा 118 से जुड़े मामले में पंचकूला के कारोबारी की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के पारित फैसले के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि जनहित के दृष्टिगत आरोपी को वॉयस सैंपल और पॉलीग्राफ  जैसे टेस्ट के लिए बाध्य किया जा सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी को आदेश दिए कि वह जांच अधिकारी के तय स्थान और समय पर वॉइस सैंपल और पॉलीग्राफ  टेस्ट देने के लिए हाजिर हो।
भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन प्रधान सचिव (राजस्व) पी. मित्रा भी आरोपी हैं। करीब 9 साल पुराने इस मामले में विजिलेंस ने केस दर्ज किया है। विजिलेंस के पास आरोपियों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिगिं है। इसमें पी. मित्रा के अलावा विनोद मित्तल और अन्य व्यक्ति के बीच बातचीत की आशंका जताई गई है। इसकी पुष्टि के लिए वॉयस सैंपल के साथ पॉलीग्राफ  टेस्ट करवाया जाना है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 मार्च 2011 को आरोपी विनोद मित्तल राजस्व के आला अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए 5 लाख रुपये लेकर शिमला आया। उसे पुराने बस अड्डा शिमला में विजिलेंस ने पकड़ लिया था। जांच के दौरान विजिलेंस ने आरोपियों की आपसी बातचीत बारे पुख्ता सबूत इकट्ठे किए और उन्हें साबित करने के लिए आरोपी विनोद मित्तल के वॉयस सैंपल और पॉलीग्राफ  टेस्ट की इज्जाजत के लिए निचली अदालत में आवेदन किया था। इसे निचली अदालत ने स्वीकारते हुए विजिलेंस को विनोद मित्तल का वॉयस सैंपल और पॉलीग्राफ  टेस्ट लेने की अनुमति दे दी थी।