फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Niti Aayog: The govt will have to tell what steps should be taken for the care of the elderly

नीति आयोग: सरकार को बताना होगा बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या कदम उठाए

Sat, 02 Nov 2024 11:20 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 02 Nov 2024 11:20 AM IST
सार

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल की अध्यक्षता में होने वाली आगामी बैठक में इसका ब्योरा देना होगा। यह बैठक चार नवंबर को प्रस्तावित है।

विज्ञापन
Niti Aayog: The govt will have to tell what steps should be taken for the care of the elderly
नीति आयोग - फोटो : एएनआई

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार को नीति आयोग को यह बताना होगा कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल की अध्यक्षता में होने वाली आगामी बैठक में इसका ब्योरा देना होगा। यह बैठक चार नवंबर को प्रस्तावित है। इस संबंध में एक समग्र रणनीति बनाने पर नई दिल्ली से एक हाइब्रिड वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य योजना, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में वरिष्ठ नागरिकों और उनके देखभाल करने वालों के लिए स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार और वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने पर चर्चा होगी। 

विज्ञापन

दूर-परामर्श सेवाओं का विस्तार
दूर-परामर्श सेवाओं का विस्तार, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कुशल कार्यबल को बढ़ाना, पोषण संबंधी मुद्दों को संबोधित करना, वरिष्ठ देखभाल के लिए आयुष प्रणालियों को एकीकृत करना, आय सुरक्षा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदान करना जैसी योजनाओं पर भी इसमें मंत्रणा होगी। छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना भी इसमें शामिल होगा। वरिष्ठ नागरिक गृहों में आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं देने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सिल्वर इकॉनमी को बढ़ावा देना और बुजुर्गों की देखभाल के लिए सीएसआर फंड को चैनलाइज करना जैसे मुद्दे भी चर्चा का विषय होंगे। वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाने पर भी इसमें मंत्रणा होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

सड़कों की मांग का किया जाएगा मूल्यांकन 
 राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग आगामी दस वर्षों के लिए सड़कों की मांग का मूल्यांकन करेगा। प्रदेश सरकार के राज्य लोक निर्माण और हिमाचल प्रदेश सड़क एवं आधारभूंत ढांचा निगम के अधिकारी इस संबंध में लोक निर्माण सचिव अभिषेक जैन की अध्यक्षता में इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे और वर्ष 2025 से 2035 तक की रोड डिमांड असेसमेंट की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे। इस संबंध में होटल होलीडे शिमला में छह नवंबर को बैठक होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed