नीति आयोग: सरकार को बताना होगा बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या कदम उठाए
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल की अध्यक्षता में होने वाली आगामी बैठक में इसका ब्योरा देना होगा। यह बैठक चार नवंबर को प्रस्तावित है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार को नीति आयोग को यह बताना होगा कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल की अध्यक्षता में होने वाली आगामी बैठक में इसका ब्योरा देना होगा। यह बैठक चार नवंबर को प्रस्तावित है। इस संबंध में एक समग्र रणनीति बनाने पर नई दिल्ली से एक हाइब्रिड वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य योजना, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में वरिष्ठ नागरिकों और उनके देखभाल करने वालों के लिए स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार और वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने पर चर्चा होगी।
दूर-परामर्श सेवाओं का विस्तार
दूर-परामर्श सेवाओं का विस्तार, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कुशल कार्यबल को बढ़ाना, पोषण संबंधी मुद्दों को संबोधित करना, वरिष्ठ देखभाल के लिए आयुष प्रणालियों को एकीकृत करना, आय सुरक्षा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदान करना जैसी योजनाओं पर भी इसमें मंत्रणा होगी। छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना भी इसमें शामिल होगा। वरिष्ठ नागरिक गृहों में आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं देने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सिल्वर इकॉनमी को बढ़ावा देना और बुजुर्गों की देखभाल के लिए सीएसआर फंड को चैनलाइज करना जैसे मुद्दे भी चर्चा का विषय होंगे। वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाने पर भी इसमें मंत्रणा होगी।
राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग आगामी दस वर्षों के लिए सड़कों की मांग का मूल्यांकन करेगा। प्रदेश सरकार के राज्य लोक निर्माण और हिमाचल प्रदेश सड़क एवं आधारभूंत ढांचा निगम के अधिकारी इस संबंध में लोक निर्माण सचिव अभिषेक जैन की अध्यक्षता में इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे और वर्ष 2025 से 2035 तक की रोड डिमांड असेसमेंट की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे। इस संबंध में होटल होलीडे शिमला में छह नवंबर को बैठक होगी।