स्कूल प्रवक्ता भर्ती के लिए दोबारा आवेदन करने वाले पढ़ लें ये खबर
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हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 396 स्कूल प्रवक्ताओं (स्कूल न्यू) की भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को अब दोबारा फीस नहीं चुकानी होगी। नए आवेदन में पूर्व में जमा करवाई गई फीस को राज्य लोकसेवा आयोग लिंक करेगा। स्कूल प्रवक्ताओं के 396 पदों के लिए 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
नवंबर में जारी हुए विज्ञापन में बाहरी राज्यों के आवेदक भी सामान्य श्रेणी के पदों के लिए पात्र थे लेकिन अब सरकार ने नए नियमों के तहत हिमाचल से दसवीं और जमा दो कक्षा पास करने वाले ही इस भर्ती के लिए पात्र माने हैं। ऐसे में पुराने आवेदनों के साथ फीस जमा करवाने वालों को राहत दी गई है। जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किए थे, उन्हें फीस चुकानी होगी।
अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, कॉमर्स और राजनीति शास्त्र विषय में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अनुबंध आधार पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को प्रतिमाह 14,500 रुपये तनख्वाह मिलेगी। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ताओं की सबसे अधिक भर्ती कॉमर्स विषय में होगी। इस विषय में 215 प्रवक्ता भर्ती किए जाएंगे।
अंग्रेजी, हिंदी और इतिहास विषय में 47-47 और राजनीति शास्त्र विषय में 40 प्रवक्ता भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के तहत सामान्य वर्ग से 154 पद, एससी से 81, एसटी से 12, ओबीसी से 65, इडब्लयूएस से 49, बीपीएल एससी से 13, बीपीएल एसटी से 2, बीपीएल ओबीसी से 12 और फ्रीडम फाइटरों के बच्चों उनके पौत्र-पौत्रियों की सामान्य श्रेणी से 6 और एक-एक पद एससी और ओबीसी से भरा जाएगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवेदन के दौरान 400 रुपये फीस और आरक्षित वर्ग के आवेदकों को 100 रुपये फीस चुकानी होगी।
मास्टर डिग्री, बीएड करने वाले होंगे पात्र
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 फीसदी अंकों के साथ संबंधित किसी एक विषय में मास्टर डिग्री करने वाले और बीएड करने वाले इस पद के लिए आवेदन करने को पात्र होंगे। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी रहेगा।
आर्थिक आधार पर भी मिलेगा आरक्षण
शिमला। सामान्य श्रेणी के आर्थिक तौर पर कमजोर आवेदकों को भी इस भर्ती में आरक्षण मिलेगा। कुल 396 पदों में से 49 पद इसके लिए आरक्षित रखे गए हैं। सालाना चार लाख से कम आय वाले परिवार इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे।