HP Assembly Budget Session: सीएम सुक्खू बोले- आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने पर कर रहे विचार
किसी भी कर्मी को नौकरी से निकालने की नीति कांग्रेस सरकारों की नहीं रही है। कंपनियों के तहत नियुक्त आउटसोर्स कर्मियों के अनुबंध पत्र देखने के बाद आगामी फैसला लेने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है। किसी भी कर्मी को नौकरी से निकालने की नीति कांग्रेस सरकारों की नहीं रही है। कंपनियों के तहत नियुक्त आउटसोर्स कर्मियों के अनुबंध पत्र देखने के बाद आगामी फैसला लेने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने सवाल करते हुए आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सरकारी विभागों और उपक्रमों में करीब 19,916 कर्मी आउटसोर्स आधार पर तैनात हैं।
ये भी पढ़ें: प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय: अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों के तबादले करने पर रोक
अगर एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों सहित कुछ वर्गों को भी जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 40 हजार पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सभी कर्मी अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि 31 दिसंबर 2022 को जल शक्ति विभाग से कई कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए गए हैं। 31 मार्च 2023 को अन्य विभागों के टेंडर समाप्त होने वाले हैं। इससे कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। उन्होंने सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग उठाई। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में इस वर्ष पांच हजार पद भरने का फैसला लिया है। आउटसोर्स कर्मियों को यात्रा भत्ता और ईएसआई की सुविधा भी दी जानी है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इन कर्मियों के लिए नीति बनाकर लेकर आएगी।
सरदार पटेल विश्वविद्यालय की शिकायत को विजिलेंस ने विभाग को भेजा : सुक्खू
सरदार पटेल विश्वविद्यालय के मामले में विजिलेंस ब्यूरो में जांच शुरू करने के बारे में पीएमओ से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, प्रधानमंत्री को संबोधित एक शिकायत विजिलेंस ब्यूरोको जरूर मिली है, जिसे शिक्षा विभाग के एक्स ऑफिशियो विजिलेंस अधिकारी को भेजा गया है और इसमें आवश्यक आगामी कार्रवाई करने को कहा गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने बताया है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग से जानकारी दी गई है कि इसमें शिकायतकर्ता को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। यह जानकारी धर्मपुर के कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दी।
नियमित नहीं हुए पीटीए शिक्षकों पर जल्द होगा निर्णय
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि नियमित नहीं हो सके पीटीए शिक्षकों के मामले पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। भाजपा विधायक प्रकाश राणा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीटीए नीति के तहत जिन पीटीए शिक्षकों का चयन 29 जून 2006 से तीन जनवरी 2008 के बीच पीटीए अनुदान नियम 2006 के तहत किया गया था और जो संबंधित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते थे, उन सभी नियमित किया जा चुका है। शेष शिक्षकों के मामले का अलग से प्रकरण बार परीक्षण कर उपयुक्त निर्णय लिया जा रहा है।
प्रदेश के कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के 1,508 पद रिक्त
प्रदेश के 133 डिग्री और नौ संस्कृत कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत 5007 पदों में से 1508 पद रिक्त हैं। कॉलेज प्रिंसिपलों के 106 रिक्त पदों में से भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए 25 पदों का मांगपत्र तीन नवंबर 2021 को लोकसेवा आयोग को प्रेक्षित है। यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रिंसिपलों के शेष पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। लोकसेवा आयोग के माध्यम से सहायक आचार्य के 553 रिक्त पदों के चयन की प्रक्रिया जारी है।
काम में देरी करने वाले ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई
लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि काम में देरी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान उनके सवाल का गलत जवाब देने का मामला उठाया। वर्मा ने कहा कि जिन सड़कों का काम 31 मार्च 2023 तक पूरा करने की बात कही जा रही है, वहां अभी कई किलोमीटर की सड़क बनना शेष है। जवाब में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग दो को एक साल और चलाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई है।
हिमकेयर में जो नहीं जुड़े, उन्हें आयुष्मान में करेंगे शामिल
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश जो लोग हिमकेयर योजना में शामिल नहीं हैं, उन्हें आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया। जवाब में मंत्री ने कहा कि एक मार्च 2023 को दिए गए फैसले के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के करीब 90,362 पात्र लाभार्थियों, जिन्होंने अपने आप को हिमकेयर योजना के तहत पंजीकृत किया है, को आयुष्यान योजना में शामिल करने का फैसला लिया गया है। अन्य मामलों पर भी विचार किया जा रहा है।
बच्चों के कैंसर संबंधी उपचार के लिए प्रदेश में नहीं विशेषज्ञ डॉक्टर
हिमाचल प्रदेश में बच्चों के कैंसर संबंधी उपचार के लिए प्रदेश में पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। बच्चों के कैंसर संबंधित उपचार शिशु विभाग के विशेषज्ञों तथा रेडियोथैरेपी विभाग के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आईजीएमसी शिमला में पीडियाट्रिक विभाग में बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए चार बिस्तरों का कैंसर वार्ड है।
