हमीरपुर: वेतन आयोग को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने की नारेबाजी, पंजाब की तर्ज मांगे पर वित्तीय लाभ

सर्वसहमति से फैसला लिया कि 3 मार्च को महासंघ शिमला में छठे वेतन आयोग की त्रुटियों पर खुलकर बात रखेगा। प्रस्ताव पारित किया कि हिमाचल सरकार पंजाब के वेतन आयोग को शत-प्रतिशत लागू करे। 15 फीसदी वृद्धि वाले विकल्प से होने वाले नफा नुकसान के बारे में भी कर्मचारियों को जागरूक किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि 15 फीसदी वाला विकल्प केवल वर्ष 2000 के बाद लगे 5910 के पे बैंड वाले कर्मचारी ही ऑप्ट कर पाएंगे।

अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने यह तो साफ किया कि किसी तरह का एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। इस संदर्भ में कुछ भी नहीं बताया गया कि क्या इनकी रिकवरी भी माफ कर दी जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस 15 फीसदी के विकल्प से कौन सा कर्मचारी पंजाब से कितना पीछे अभी भी चल रहा है। हमीरपुर टाउन हॉल से जिलाधीश कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली।

महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने गांधी चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ का यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हिमाचल प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को उनके लाभ नहीं दिलाया जा सके। यदि जरूरत हुई तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा और इसी कड़ी के साथ 6 मार्च से सिरमौर, बिलासपुर, कुल्लू में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।