सर्विस कमेटी की बैठक नहीं होने से कर्मचारी यूनियन नाराज

यूनियन ने सरकार और बोर्ड प्रबंधन वर्ग के आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति मानसिकता का भी संज्ञान लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज आउटसोर्स कर्मियों का व्यापक स्तर पर शोषण हो रहा है। कर्मचारियों का करोड़ों का ईपीएफ ठेकेदार डकार गए हैं। इन कर्मियों को उपभोग वस्तु समझ कर 10-11 वर्ष श्रम का दोहन कर घर का रास्ता दिखाया जा रहा है।

प्रदेशाध्यक्ष ने मांग कि है कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार तेलंगाना राज्य की तर्ज पर स्थाई नीति बनाए। यूनियन के आरोप लगाया कि बोर्ड प्रबंधन वर्ग को सौंपी गईं 95 मांगो पर लंबे समय से चर्चा न होने से कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों से जुड़े मामले लंबित पड़े हैं। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। यूनियन ने प्रबंधन वर्ग को 15 दिन का नोटिस सौंपते हुए चेताया है कि समय रहते यूनियन के साथ इन मांगो के बारे में बैठक बुलाई जाए नहीं तो कर्मचारी आंदोलन करने को विवश होंगे।