26 फरवरी से 20 मार्च तक होगा बजट सत्र, 6 मार्च को सीएम पेश करेंगे बजट
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हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का चौथा बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सरकार का चौथा बजट 6 मार्च को विधानसभा में पेश करेंगे। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल की ओर से बजट सत्र बुलाने के संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार की कैबिनेट बैठक पहली बार पेपरलेस हुई। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन की मदद से बैठक में कैबिनेट ज्ञापन पेश हुए। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
सत्र का शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। एक मार्च को अनुपूरक बजट का प्रस्तुतीकरण एवं पारण और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्र्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा शुरू होगी। 4 मार्च को इसका पारण होगा। 6 मार्च को बजट पेश होने के बाद 8 से 12 मार्च तक बजट अनुमान पर चर्चा होगी। इसके बाद 15 से 18 मार्च तक बजट अनुमान की मांगों पर चार दिन चर्चा और मतदान के बाद 18 मार्च को विनियोग विधेयक दोबारा स्थापित एवं पारित किया जाएगा। सत्र में दो बैठकें 5 और 19 मार्च को गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित हैं। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती पर भी एक विशेष सत्र होगा।
स्वर्णिम हिमाचल के लिए बुलाया जाएगा विस का विशेष सत्र
मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के पचास साल पूरे होने पर भी चर्चा की गई। निर्णय हुआ कि इस उपलक्ष्य पर बजट सत्र के बाद एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें स्वर्णिम हिमाचल पर चर्चा की जाएगी। सत्र कब बुलाया जाएगा और यह कितने दिन का होगा, इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, यह तय हुआ कि इसमें स्वर्णिम हिमाचल पर होने वाले 41 कार्यक्रमों के अलावा पिछले पचास साल में सरकारों द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा भी की जाएगी।
पहली बार कागज रहित हुई कैबिनेट बैठक
राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक पहली बार कागज रहित हुई। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन की मदद से बैठक में कैबिनेट ज्ञापन पेश हुए। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर देश का पहला राज्य बनकर एक और उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने कहा कि ई कैबिनेट देश पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है। उन्होंने कहा कि ई कैबिनेट बैठक में 32 कैबिनेट ज्ञापनों पर चर्चा की गई और इसे ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया गया। सीएम ने कहा कि एसओ से प्रस्ताव साफ्टवेयर के माध्यम से सचिव जीएडी के जरिये मुख्य सचिव के पास जाएगा और वहां से मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने लैपटॉप में आएगा।
कैबिनेट कार्यवाही और संबंधित एजेंडे पर कैबिनेट के फैसलों की रिकॉर्डिंग और संबंधित विभागों की सलाह जारी करने का काम भी ई कैबिनेट प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। कैबिनेट बैठक की तारीख भी इस प्रणाली के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी। गोपनीयता को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर ओटीपी का उपयोग करके ही लॉगइन किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन में डाले गए सभी कैबिनेट ज्ञापनों में दिनांक और समय टिकट के साथ विशेष क्यूआर कोड होगा। इस माध्यम से कैबिनेट के फैसलों के कार्यान्वयन की स्थिति को और अधिक प्रभावी ढंग से मॉनिटर करना भी संभव होगा।
बैठक में वर्चुअली जुड़े चार मंत्री
पहली पेपरलेस बैठक के साथ ही शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक पहली वर्चुअल बैठक भी रही। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा महेंद्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, राकेश पठानिया व डा रामलाल मारकंडा राज्य सचिवालय में स्थित बैठक कक्ष में मौजूद रहे। जबकि मंत्री वीरेंद्र कंवर व बिक्रम सिंह ऊना, गोविंद ठाकुर कुल्लू और राजेंद्र गर्ग बिलासपुर से ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। बैठक की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए मंत्रियों के बैठक में शामिल होने के लिए जिला उपायुक्तों के कार्यालयों में एनआईसी ने वीसी की व्यवस्था की थी।
