नाबार्ड की सलाह पर किसानों को केसीसी ऋण में छूट दे सकती है सरकार
नाबार्ड की सलाह पर हिमाचल सरकार लाखों किसानों को केसीसी ऋण में ब्याज पर एक फीसदी छूट दे सकती है। वर्तमान में बैंक तीन लाख रुपये तक का कर्ज चार फीसदी ब्याज पर दे रहे हैं। इसमें नाबार्ड सब्सिडी दे रहा है। नाबार्ड ने हिमाचल सरकार को कहा है कि अगर यह राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर ब्याज में एक फीसदी छूट देती है तो किसानों को तीन फीसदी ब्याज पर कर्ज मिल सकता है।
इस पर सरकार ने लागत की गणना करने के बाद ही फैसला ले पाने को कहा है। किसान क्रेडिट कार्ड में ब्याज की छूट की लिमिट तीन लाख के बजाय छह से 10 लाख करने की मांग पर नाबार्ड ने सरकार को एक प्रतिशत छूट देने की सलाह दे दी। सीएम जयराम ठाकुर ने सचिवालय के साथ नाबार्ड अधिकारियों के साथ बैठक में यह मांग उठाई।
प्रदेश में लाखों किसान ऐसे हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेते हैं। उन्हें तीन लाख तक ही ब्याज देने की छूट है। सीएम ने नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह मांग उठाई। उन्होंने नाबार्ड से वार्षिक मानक आवंटन 700 से 1000 करोड़ तक उठाने का मामला भी उठाया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. हर्ष कुमार भनवाला, मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्रेडिट सीमा तीन लाख से बढ़ाकर 6 से 10 लाख तक करने का अनुरोध किया तो डॉ. हर्ष कुमार भनवाला ने आश्वस्त किया कि नाबार्ड सभी पात्र किसानों को केसीसी उपलब्ध करवाने और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों को कृषि संबंधी मियादी कर्ज के अतिरिक्त नए फसली ऋण दिलाने में सहयोग करेगा। उन्होंने सरकार से आह्वान किया कि फसल ऋणों को जमीनी स्तर पर बढ़ाने के लिए पात्र किसानों को नाबार्ड और भारत सरकार की ओर से उपलब्ध ब्याज में छूट के अतिरिक्त सरकार एक प्रतिशत ब्याज में छूट उपलब्ध करने पर विचार करे।
नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. हर्ष कुमार भनवाला ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि नाबार्ड हिमाचल को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता दे रहा है। सिरमौर में सूखा प्रभावित क्षेत्र में कृषि पर निर्भर ग्रामीण समुदायों के लिए सतत आजीविका परियोजना जल्द पूरी होने जा रही है, जिसके लिए 20 करोड़ का अनुदान दिया गया है। नाबार्ड प्रदेश के सभी जिलों के कृषि उत्पादक संगठनों को 8.50 करोड़ रुपये उपलब्ध करवा रहा है।
