हिमाचल: सीएम सुक्खू बोले- अदरक पर भी समर्थन मूल्य प्रदान करेगी सरकार, सराहां-चंडीगढ़ सड़क होगी डबललेन

भाजपा बताए, प्रदेश को आरडीजी मिलने के पक्ष में हैं या नहींः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में जब उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा कि क्या वह हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान मिलने के पक्ष में हैं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपये की कटौती का मुद्दा प्रदेश की जनता के समक्ष रखना चाहिए।  उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग कोई खैरात नहीं मांग रहे, यह हिमाचल का हक है। राज्य सरकार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी और इसमें लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री के पास जाकर राजस्व घाटा अनुदान बहाल कराएं।  सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को पांच वर्षों में 70 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिली लेकिन उन्होंने इसका सदुपयोग नहीं किया। अगर पूर्व भाजपा सरकार ने इस पैसे का सदुपयोग किया होता तो प्रदेश पर 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने एक हजार करोड़ के भवन सिर्फ मित्रों को खुश करने के लिए बना दिए, जबकि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है।  उन्होंने कहा,  'कुछ भी हो, मैं चुनौतियों का मुकाबला करने और जीतने की क्षमता रखता हूं।’

ओपीएस को बंद करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है लेकिन प्रदेश सरकार झुकेगी नहीं: सुक्खू
आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने कानून बदल दिया और पूरी तरह से घर क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता को आठ लाख कर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के युवा सेना में जाकर देश सेवा करते हैं लेकिन अग्निवीर योजना लागू कर हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा किया गया है। यही नहीं केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम ही नहीं बदला बल्कि इस योजना की आत्मा को ही मार दिया, जो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सोच का परिणाम थी।   सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सबसे पहली योजना उन बच्चों के लिए बनाई, जिनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं था।  उन्होंने कहा कि बद्दी-नालागढ़ में पूर्व भाजपा सरकार ने 5,000 हजार करोड़ की जमीन कौड़ियों के भाव दे दी। इसके अलावा चुनाव से पहले पूर्व भाजपा सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए की रेवड़ियां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बांट दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस को बंद करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है लेकिन प्रदेश सरकार झुकेगी नहीं। 

आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा: हर्षवर्धन
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और गत तीन वर्ष संघर्षपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजनीतिक आपदा, आर्थिक आपदा और प्राकृतिक आपदा का सामना किया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कुछ विधायकों ने ऑपरेशन लोटस के जरिये सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया लेकिन जनता ने 2027 तक सरकार चलाने का फिर से आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया।  उन्होंने कहा कि आज आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1952 से मिल रहे राजस्व घाटा अनुदान को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई लेकिन भाजपा ने उस बैठक से भी वाकआउट किया। विधानसभा से वाकआउट तो सुना था, लेकिन सर्वदलीय बैठक से पहली बार वाकआउट हुआ है। उन्होंने कहा कि बैठक में साफ तौर पर दिखा कि भाजपा किस प्रकार से गुटों में बंटी हुई है।  सर्वदलीय बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल पहले अकेले वाकआउट कर गए जबकि पांच विधायक बैठक में बैठे रहे। काफी देर तक दुविधा में रहने के बाद नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के अन्य विधायक बाहर निकले।

उन्होंने कहा कि जब भी प्रदेश हित की बात हो तो राजनीति दलों को विचारधारा से ऊपर उठ कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने छैला-ओछघाट सड़क के लिए 200 करोड़  स्वीकृत किए हैं।  जनसभा में पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने भी अपने विचार रखे और क्षेत्र की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्व घाटा अनुदान खत्म होने से प्रदेश को 50 हजार करोड़ का नुकसान होगा।  कांग्रेस नेता दयाल प्यारी ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए उद्घाटन एवं शिलान्यासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जिला सिरमौर कांग्रेस अध्यक्ष आनंद परमार ने मुख्यमंत्री का पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में आने पर स्वागत किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।  इस अवसर पर विधायक अजय सोलंकी, विनोद सुल्तानपुरी, पूर्व विधायक कंवर अजय बहादुर सिंह, सोलन जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष वरमाणी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष नासिर खान, एपीएमसी सिरमौर के अध्यक्ष सीताराम शर्मा, जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र सेठी, उपायुक्त प्रियंका वर्मा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। 

मुख्यमंत्री ने 32 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने  सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में लगभग 32 करोड़ की लागत की 7 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 1.44 करोड़ रुपये की लागत से सहायक जिला न्यायवादी राजगढ़ के लिए कार्यालय सह आवासीय भवन, 1.98 करोड़ रुपये की लागत से नोहरी में उप तहसील भवन, 5.74 करोड़ की लागत से थानी-थामनी-खरीमू सड़क, 4.73 करोड़ की लागत से उठाऊ पेयजल योजना लाना भलटा लोह, ग्राम पंचायत लाना भलटा तथा 1.66 करोड़ की लागत से बडगला मार्ग से होकर राजगढ़-यशवंत नगर सड़क का उद्घाटन किया। सुक्खू ने 14.13 करोड़ की लागत से जिला सिरमौर में चाबयोगा से सालमु के बीच गिरी नदी पर वाहन योग्य पुल तथा 2.15 करोड़ रुपये की लागत से राजगढ़ स्थित लोक निर्माण विभाग कॉलोनी में टाइप-2 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया।