Himachal Cabinet Meeting: राज्य चयन आयोग की भर्तियों के आवेदन शुल्क पर कैबिनेट में होगा फैसला

उन्होंने अधिकारियों को इसे कम करने की हिदायत दी थी। अब इस विषय पर पांच और छह मई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। आवेदन शुल्क तय होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
दिसंबर 2022 में पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से नई भर्तियों के विज्ञापन नहीं हो सके हैं। इतना ही नहीं, पूर्व भाजपा सरकार में विज्ञापित 80 पोस्ट कोड के 1423 पदों की भर्ती भी अधर में है। पेपर लीक मामले में विजिलेंस जांच में जिन पोस्ट कोड की भर्तियों के नतीजे घोषित करने के लिए क्लीयरेंस मिली है, उनके नतीजे घोषित हो गए हैं।

अब नई भर्ती प्रक्रिया राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी। आयोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के आधार पर परीक्षाओं का ऑनलाइन ही आयोजन करेगा। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। पेमेंट गेटवे भी तैयार कर लिया गया है। इसके सफल ट्रायल भी हो गए हैं, अब सिर्फ आवेदन शुल्क तय किए जाने का इंतजार है। भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के समय सामान्य वर्ग से 360 रुपये और आरक्षित वर्गों से 120 आवेदन शुल्क लिया जाता था। महिलाओं का आवेदन निशुल्क था।

ढाई साल से नई भर्तियों का इंतजार
राज्य चयन आयोग की ओर से जेबीटी, टीजीटी सहित विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन तैयार कर लिए गए हैं। यदि सरकार पात्रता और भर्ती नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं करती है, तो हजारों पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी होंगे। प्रदेश में अभ्यर्थी ढाई साल से आयोग के माध्यम से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं।

सरकार को प्रति अभ्यर्थी 600 रुपये आवेदन शुल्क का प्रपोजल भेजा है। इस विषय को लेकर सरकार की ओर निर्देश मिलते ही आगामी कार्य शुरू किया जाएगा।-विक्रम महाजन, सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग