हिमाचल कैबिनेट बैठक: ये बड़े फैसले ले सकती है जयराम सरकार

हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में जनवरी 2021 में छुट्टियां होंगी या नहीं। इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। नौवीं से बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। सरकार ही इस बारे में अंतिम फैसला लेगी। शिक्षा विभाग ने तीन विकल्पों के साथ एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। आगामी दिनों में इस प्रस्ताव पर सरकार फैसला लेगी। शीतकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में सरकार ने पहले ही 12 फरवरी 2021 तक छुट्टियां घोषित की हुई हैं। वर्ष 2020 की छुट्टियां कोरोना संकट के भेंट चढ़ने के चलते अब शिक्षा विभाग 2021 की छुट्टियों को लेकर सतर्क हो गया है।

शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार जनवरी 2021 से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में बोर्ड कक्षाओं दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। अगर किसी स्कूल में इन विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो उन्हें नियमानुसार शारीरिक दूरी बनाते हुए अलग-अलग कक्षाओं में बैठाया जा सकता है। दूसरे विकल्प में नौंवी से बारहवीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने की बात कही गई है। एक दिन छोड़कर दो-दो कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाया जा सकता है। तीसरे विकल्प में शीतकालीन स्कूलों की तरह ग्रीष्मकालीन स्कूलों को भी बंद रखने का प्रस्ताव है। पहली से आठवीं कक्षा वाले स्कूल जनवरी में भी बंद रखने का प्रस्ताव बनाया गया है। 

शिक्षकों को जनवरी से स्कूल बुलाना लगभग तय
 ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जनवरी 2021 से शिक्षकों को बुलाना लगभग तय है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार शिक्षकों पर रोस्टर लगाकर उन्हें स्कूल बुलाया जा सकता है। स्कूलों में आकर ही शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनीटरिंग करेंगे। 

निजी स्कूलों द्वारा लिए जा रहे वार्षिक और अन्य शुल्कों का विरोध करने उतरे अभिभावक सोमवार को फिर से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज तथा शिक्षा सचिव से मिले। शहरी विकास मंत्री ने अभिभावकों की मांग को सुनने के बाद इसे जायज बताया। कहा कि इस मामले को अगली होनी वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाया जाएगा। इसमें ही इस पर फैसला होगा। अभिभावकों की मांग पर निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी किए जाएंगे।

शहर के डीएवी न्यू शिमला, तारा हाल, डीएवी लक्कड़ बाजार और दयानंद आदि स्कूलों के बच्चों के अभिभावकों ने शिक्षा सचिव से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में चिरंजी लाल शर्मा, कुलदीप, होमेंद्र धौटा और हरी शंकर तिवारी सहित बारह अभिभावक शामिल रहे। अभिभावकों ने कहा कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बावजूद आज तक निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लिए जाने के लिखित आदेश जारी नहीं हुए। अभिभावकों को भरोसा है कि सरकार लाखों अभिभावकों की समस्या का समाधान करेगी। अभिभावकों ने कहा कि शहरी विकास मंत्री और शिमला शहर के विधायक सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल में इस मामले को पर फैसला होने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं अभिभावक
अभिभावकों का प्रतिनिधिमंडल इस मांग को लेकर एक बार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सोमवार को शहरी विकास मंत्री से दो बार मिल चुका है। शिक्षा मंत्री ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निजी स्कूलों को आदेश जारी कर रखे हैं लेकिन अभिभावकों का कहना है कि इस पर अभी तक लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं।

सरकार की मुश्किल बढ़ा सकता है फीस मामला
प्रदेशभर के लाखों अभिभावकों से सीधे जुड़ा फीस का यह मामला सरकार की मुश्किल बढ़ा सकता है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। छात्र-अभिभावक मंच फीस के इस मामले में राहत की बार-बार मांग उठा रहा है। इससे साफ है कि मामला शांत होने वाला नहीं। सरकार को इसमें कुछ राहत देनी ही पड़ेगी।