HP High court: पुलिस थानों और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने पर हाईकोर्ट सख्त

अदालत के समक्ष दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में होने वाली मौतों की बढ़ती दर और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण ये निर्देश दिए है। शीर्ष अदालत के निर्णय के अनुसार राज्य के प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय निगरानी समिति को हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का जिम्मा दिया गया है। इसी तरह मंडल आयुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय निगरानी समिति को गठित करने के आदेश भी दिए गए है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार, सभी लॉक-अप, सभी गलियारों, लॉबी/रिसेप्शन एरिया में कैमरे लगाए जाने जरूरी हैं। सभी बरामदे/आउटहाउस, इंस्पेक्टर का कमरा, सब इंस्पेक्टर का कमरा, लॉक-अप रूम के बाहर का क्षेत्र, स्टेशन हॉल, पुलिस स्टेशन परिसर के सामने, वॉशरूम/शौचालय के बाहर और पुलिस स्टेशन के पीछे का हिस्सा भी सी सी टी वी कैमरे की निगरानी में आने के आदेश दिए गए है।