Himachal: सीएम सुक्खू बोले- यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का किया जा रहा अध्ययन
राज्य के बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रही है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। शनिवार को देवेंद्र श्याम को सहकारी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने पर ठियोग के लोगों ने ओकओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सीए स्टोर स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इससे बागवानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा। बिचौलियों के शोषण से भी बागवानों को बचाया जाएगा। कहा कि सेब आधारित डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे बागवान कम गुणवत्ता वाले सेबों को भी बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।
ग्रीन बजट प्रस्तुत किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इस बार सरकार ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। बजट में ई-बस, ई-ट्रक और ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया है। 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने पर 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया है। सहकारी बैंक दोनों योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक ऋण दें। कहा कि कृषि, मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्रों के लिए बैंक किसानों को उदारतापूर्वक ऋण उपलब्ध करवाएं।
पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रहे उचित सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दे रहे हैं। ठियोग क्षेत्र को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर ठियोग से विधायक हैं। ठियोग के देवेंद्र श्याम को प्रदेश सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी विधानसभा क्षेत्र के केहर सिंह खाची को वन विकास निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
ऋण देने के लिए 500 करोड़ का करेंगे प्रावधान : देवेंद्र
राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने कहा कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। बैंक सरकार के हरित बजट की दिशा में किए गए प्रयासों को पूरा करने में सहयोग करेगा। ई-वाहनों की खरीद और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। बैंक और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
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