सीयू को लेकर एक ही मंच पर जयराम और अनुराग में दिखी तलखी, पढ़ें पूरा मामला
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धर्मशाला और देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस के निर्माण के मुद्दे पर कांगड़ा के कोटला बेहड़ में जनसभा में एक ही मंच पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच तलखी दिखी। पहले अनुराग ने प्रदेश सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे केंद्रीय विवि के नाम जमीन ट्रांसफर नहीं कर रहे, जबकि देहरा में सीयू की जमीन के लिए वर्ष 2016 में फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल चुकी थी। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया कि हालांकि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है, इसके बावजूद उन्होंने जमीन ट्रांसफर के मामले में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि देहरा और धर्मशाला में सीयू भवन का कार्य शीघ्र शुरू होगा। सीएम और केंद्रीय राज्य मंत्री के बीच इस तरह के वाक युद्ध से जनसभा में मौजूद क्षेत्र के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता भी हतप्रभ रह गए।
जनसभा में अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं, इसलिए सीयू के निर्माण की औपचारिकताएं शीघ्र पूरी होनी चाहिएं। देहरा में सीयू की जमीन के लिए वर्ष 2016 में फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल चुकी थी। प्रदेश में 2017 से 2020 तक भाजपा सरकार होने पर भी अधिकारी केंद्रीय विवि के नाम जमीन हस्तांतरित नहीं कर रहे। उनकी इस संबंध में जवाबदेही तय होनी चाहिए। इससे पूर्व दिशा की बैठक में भी अधिकारियों से सवाल पूछे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह सभा में अधिकारियों को केंद्रीय विवि के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दें। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को पहले ही बोल दिया गया है कि जमीन हस्तांतरण मामले की औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएं।
अनुराग ने कहा- मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के मामले में कोई किसी भ्रम में न रहे
केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने अफसरों को जमकर लताड़ लगाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह रोटी को चोची नहीं बोलते हैं। केंद्र में वह केंद्रीय विवि की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। इस मामले में कोई किसी भ्रम में न रहे।
उन्होंने कहा कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे हर हाल में पूरा करवाएंगे। अनुराग ने कहा कि सीयू भवन निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं। जब जमीन का हस्तांतरण ही नहीं होगा, तब तक काम कैसे शुरू होगा।
