पर्यावरण मंजूरी के फेर में फंसे 70 खनन पट्टे

सरकार अब तक कुल 187 साइटों की नीलामी कर चुकी है। सरकार नीलामी के समय ही कुल राशि का 25 फीसदी हिस्सा अग्रिम ले लेती है। शेष राशि वार्षिक आधार पर पर्यावरण मंजूरी के बाद वसूलती है। सिरमौर, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा, सोलन, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में अधिकांश खड्डों की साइटें वन भूमि के दायरे में आती हैं। इन जिलों में साइटों की नीलामी तो कर दी गई है लेकिन एफसीए की मंजूरी नहीं मिली है। 

सिरमौर में वर्ष 2016 में पहले चरण में साइटों की नीलामी की गई थी लेकिन अभी तक पट्टा धारकों को एफसीए मंजूरी नहीं मिली है। ऐसी करीब 70 साइटों में खनन नीलामी के बाद भी खनन शुरू नहीं हो पाईं। ऐसी ही स्थिति प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी खनन साइटों की नीलामी के बाद एफसीए मंजूरी नहीं मिली है।

जियोलॉजिस्ट पुनीत गुलेरिया ने कहा कि खनन साइटों में वन भूमि लगती है, वहां एफसीए मंजूरी न मिलने से साइटों की नीलामी के बाद भी खनन शुरू नहीं हो सका है। सरकार ने अब तक 187 साइटों में खनन नीलामी की है।