Rajasthan: किसानों के कर्ज का वनटाइम सेटलमेंट हो, गहलोत ने मोदी सरकार से की 3 मांगें, कहा- हमने वादे निभाए

गहलोत रविवार को नवसृजित जिले फलौदी के परमवीर मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल के जिला स्तरीय प्रतियोगिता समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह खेल प्रतियोगिताएं देश में अनूठी पहल हैं। इससे प्रदेश में खेलों का माहौल बनेगा। प्रतिभाएं सामने आएंगी, उन्हें सरकार द्वारा निखारा जाएगा। 

सीएम ने कहा कि देश में पहली बार स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून, महंगाई राहत कैम्पों में 10 योजनाओं की गारंटी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, गिग वर्कर्स एक्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों से राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट बना है।

विजन 2030 में आपकी भागीदारी जरूरी 
गहलोत ने कहा कि नए जिलों के सृजन से विकास को गति मिलेगी। अभी विभिन्न योजनाओं में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार कराना है। इसके लिए 'राजस्थान मिशन-2030' के तहत भविष्य की योजना बना रहे हैं। गहलोत ने राज्य के योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए प्रदेशवासियों से 'विजन-2030 डॉक्यूमेंट' में सुझाव देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, विभागों और वेबसाइट https://mission2030.rajasthan.gov.in/  के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। आपके सुझावों के बाद राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा।    

कामधेनु बीमा की शुरुआत करेगी कांग्रेस
गहलोत ने कहा कि भीलवाड़ा में 6 सितंबर को मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत होगी। इसमें राज्य सरकार ही पशुपालकों का प्रीमियम भरेगी। उन्होंने कहा कि लंपी रोग में गायों की मृत्यु पर 40 हजार रुपए प्रति गाय सहायता दी गई। वहीं, गौशालाओं को 5 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है, जबकि 2013 से 2018 तक गौशालाओं को लगभग 500 करोड़ रुपए का ही अनुदान दिया गया था। 

सीएम गहलोत की मोदी सरकार से 3 मांगें
1. केंद्र सरकार किसानों के कर्ज का वनटाइम सेटलमेंट कराए। इसमें प्रदेश के किसानों का हिस्सा राज्य सरकार देगी।
2. राजस्थान की तर्ज (न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन) पर केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरूआत करे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा, नरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार लागू किए गए, उसी तरह अब केंद्र सरकार राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाए।
3. राज्य सरकार की 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की पहल के बाद अब केंद्र सरकार ने सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी की है। केंद्र सरकार राजस्थान की तरह 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए।