ई-कैबिनेट वाला स्टेट बनेगा राजस्थान

नई व्यवस्था लागू होने पर कैबिनेट के लिए विभागों के माध्यम से एजेंडा आइटम कंप्यूटर के माध्यम से आएंगे। कोई भी एजेंडा बिंदू फाइल के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में फाइल खोलकर मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श की जगह कंप्यूटर की फाइल के प्रिजेंटेशन के माध्यम से डिस्कशन होगा।

बता दें कि राजस्थान देश का दूसरा ई-कैबिनेट वाला स्टेट बन जाएगा। इससे पहले 2014 में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू की थी।