Jaipur: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद, CM ने 50 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1005 करोड़ भेजे

मुख्यमंत्री आवास पर हो रहे इस कार्यक्रम में गहलोत लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और वे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल से प्रारंभ हुए महंगाई राहत कैंपों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। 

93.50 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राज्य में 7 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु और सीमान्त किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 93.50 लाख व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 75 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को देय न्यूनतम पेंशन राशि बढा कर 1000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की थी। इस घोषणा का लाभ इस दायरे में आने वाले लगभग 67 लाख पेंशनर्स को मिलेगा और राज्य सरकार इस पर 2,222 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रतिवर्ष वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः बढोतरी करने की भी घोषणा की थी।

साढ़े चार साल में जुड़े 35.62 लाख नए पेंशनर्स 
प्रदेश में जनवरी 2019 से अब तक 35.62 लाख नए पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है। दिसंबर 2018 में 57.88 लाख लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा था। इसी प्रकार 2 अक्टूबर 2021 से बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया द्वारा अब तक लगभग 13 लाख 13 हजार नए व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति जारी की गई है। 

96 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य सरकार करती है वहन
वित्त वर्ष 2022-23 में 31 मार्च, 2023 में पेंशनर्स को 8775.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस राशि में से लगभग 350 करोड़ रुपये (4 प्रतिशत) का ही पुनर्भरण केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को किया है। शेष 96 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है।

बिना मानवीय हस्तक्षेप  पेंशन स्वीकृति जारी करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य
डॉ. शर्मा ने बताया कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः पेंशन स्वीकृति जारी करने वाला राजस्थान देश में एकमात्र राज्य है। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2021 से पेंशन का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल किया गया है। इसके अंतर्गत बिना मानवीय हस्तक्षेप के केवल जनआधार संख्या अंकित करने एवं आवेदक के आधार पोर्टल से बॉयोमैट्रिक के माध्यम से सत्यापन होने के उपरान्त पेंशन की स्वीकृति स्वतः जारी हो जाती है और आवेदक को भुगतान प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए आवेदक को किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत सरलीकरण प्रक्रिया में स्वतः स्वीकृति प्रक्रिया, बायोमैट्रिक के माध्यम से सत्यापन होने, वार्षिक भौतिक सत्यापन तथा भुगतान प्रक्रिया में सरलीकरण की व्यवस्था की गई है। जिससे भुगतान प्रक्रिया सुदृढ़ तथा भुगतान समय पर और नियमित रूप से हो सके।

जिलेवार इतने लाभार्थियों को होगा हस्तांतरण
अजमेर में 2,03,152, अलवर में 2,79,378, बांसवाड़ा में 1,30,703, बारां मे 77,155, बाड़मेर में 1,85,083, भरतपुर में 1,75,399, भीलवाड़ा में 1,96,793, बीकानेर में 1,42,131, बूंदी में 87,970, चित्तौड़गढ़ में 1,32,621, चूरू में 1,54,918, दौसा में 1,01,702, धौलपुर में 86,701, डूंगरपुर में 95,769, श्रीगंगानगर में 1,38,720, हनुमानगढ़ में 1,54,412, जयपुर में 4,41,922, जैसलमेर में 29,133, जालोर मे 1,51,340, झालावाड़ में 1,35,300, झुंझुनूं में 1,76,548, जोधपुर में 2,47,115, करौली में 97,803, कोटा में 1,17,130,  नागौर में 3,02,562, पाली में 1,95,116, प्रतापगढ़ में 57,081, राजसमंद में 1,06,237, सवाई माधोपुर में 82,027, सीकर में 2,13,925, सिरोही में 80,179, टोंक में 1,29,178 तथा उदयपुर में 2,16,766 पेंशनर्स को राशि हस्तांतरित की जाएगी।