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Sirohi News: अवैध बायोडीजल भंडारण और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर बड़ी कार्रवाई, 2700 लीटर तेल जब्त
Sat, 06 Dec 2025 03:19 PM IST
सिरोही ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
Published by: सिरोही ब्यूरो
Updated Sat, 06 Dec 2025 03:19 PM IST
सार
Sirohi News: रसद विभाग ने सिरोही में अवैध बायोडीजल बिक्री और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई करते हुए 2700 लीटर बायोडीजल और उपकरण जब्त किए। ढाबों पर घरेलू सिलेंडर मिलने पर चेतावनी दी गई। विभाग ने आगे भी जांच जारी रखने की बात कही।
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अवैध बायोडीजल भंडारण और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सिरोही जिले में रसद विभाग ने अवैध बायोडीजल की बिक्री और घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने 2700 लीटर अवैध बायोडीजल का भंडारण पकड़ा और इसके साथ डिस्पेंसिंग यूनिट, मोटर, ड्रम सहित कई उपकरण जब्त किए। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई अब नियमित रूप से जारी रहेगी।
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जिला रसद अधिकारी जगदीश विश्नोई के अनुसार मंडार के गुजरात बॉर्डर पर स्थित अरिहंत पेट्रोल पंप के पास अवैध बायोडीजल बिक्री की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। इसके आधार पर विभाग ने छापा मारा, जहां बड़ी मात्रा में बायोडीजल और उससे जुड़े उपकरण मिले। सभी सामग्री को आवश्यक कार्रवाई के बाद जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन अधिकारी विनोद परमार, प्रवर्तन निरीक्षक अस्मिता मीणा और सोनल राणावत मौजूद रहे।
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इसी दौरान विभाग ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की शिकायतों की भी जांच की। मंडार के निकट हाईवे पर संचालित ढाबों पर आकस्मिक निरीक्षण में कई जगह घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। कार्रवाई के बाद सिलेंडर जब्त किए गए और संबंधित लोगों को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई।
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जिला रसद अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न इलाकों में इसी तरह की जांच जारी रहेगी और घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विभागीय सख्ती के दावों के विपरीत आबूरोड, माउंट आबू, सिरोही, सरूपगंज, पिंडवाड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घरेलू सिलेंडरों का धड़ल्ले से व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।