राजस्थान कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: पुलिस में बुनियादी समझ की कमी, आरोपी को सशर्त जमानत; दो एसएचओ की जांच के आदेश

पुलिस जांच और सबूतों की कमी पर अदालत का रुख
मामले के अनुसार जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने आरोपी अनिल श्योराण को चार एटीएम कार्ड और बिना हस्ताक्षर वाली छह चेकबुक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी 10 दिसंबर, 2025 से जेल में बंद था और पुलिस ने उसके खिलाफ 13 मार्च को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने मामले का गहन विश्लेषण करते हुए पाया कि केवल बिना हस्ताक्षर वाली छह चेकबुक और चार एटीएम कार्ड बरामद होने से धोखाधड़ी या जालसाजी का अपराध सिद्ध नहीं होता।

अदालत ने ध्यान दिलाया कि पुलिस द्वारा पेश किए गए आरोप पत्र में एटीएम कार्ड के उपयोग या चेकबुक के माध्यम से किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। जांच अधिकारियों ने मामले में न तो संबंधित बैंक खाताधारकों के बयान दर्ज किए और न ही बैंकों से खाता विवरण हासिल करने का प्रयास किया। पीठ ने कहा कि आरोपी का यह कृत्य अधिक से अधिक चोरी की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन इसे किसी भी स्थिति में धोखाधड़ी या जालसाजी नहीं माना जा सकता।

एसएचओ के खिलाफ प्रारंभिक जांच और डीजीपी को निर्देश
उच्च न्यायालय ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को जवाहर सर्किल थाने के तत्कालीन और वर्तमान थानाधिकारियों (एसएचओ) के खिलाफ तुरंत प्रारंभिक जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में दोनों अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सेवा नियमों के तहत सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने वाली दोनों निचली अदालतों की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट और सत्र अदालत यह देखने में पूरी तरह विफल रहे कि क्या वास्तव में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला बनता भी है या नहीं। निचली अदालतों ने मामले के मुख्य तथ्यों की गहराई से जांच किए बिना सरसरी तौर पर आरोपी की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश की प्रति दोनों निचली अदालतों को भेजने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में बुनियादी तथ्यों का ध्यान रखा जा सके।

सशर्त जमानत के साथ उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश
हाईकोर्ट ने आरोपी अनिल श्योराण को राहत प्रदान करते हुए कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। अदालत के आदेश के मुताबिक आरोपी को जेल से रिहा होने के सात दिनों के भीतर अपना वर्तमान निवास स्थान का पता और मोबाइल नंबर संबंधित थानाधिकारी के पास अनिवार्य रूप से दर्ज कराना होगा।

इसके साथ ही आरोपी को प्रत्येक महीने की 25 तारीख को संबंधित पुलिस थाने में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह रेखांकित किया कि चार्जशीट में बिना किसी ठोस साक्ष्य के लिखे गए दावे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध को साबित नहीं करते हैं।