राजस्थान में गरीबों को 20 फीसदी कम दाम पर घर देगी सरकार
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राजस्थान में आवासन मंडल के मकान 20 फीसदी सस्ते मिलेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू की। सरकार का मानना है कि वर्ष 2022 तक 10.50 लाख मकानों की जरूरत पड़ेगी।
योजना के तहत सरकार ने 18 लाख मकान तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 85 फीसदी मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए जाएंगे। योजना के मुताबिक सस्ते मकानों के साथ जनता को सुविधाएं भी मिलेंगी। सस्ते दर पर मकानों के चार मॉडल बनाए जा रहे हैं।
योजना के तहत ये आवास आरक्षित दर के 25 व 60 फीसदी दर पर आवंटित होंगे। फ्लैटों का आवंटन 1250 रुपये प्रतिवर्ग फुट की दर से निर्धारित किया गया है। आवास खरीदने के लिए जो बैंकों से ऋण मिलेगा, उस पर लगने वाले ब्याज का कुछ भार सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी।
आर्थिक कमजोरों के लिए बनाए जाएंगे 85 फीसदी मकान
योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड अपनी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 फीसदी जगह आरक्षित रखेगा। निजी बिल्डरों को ऐसे मकान बनाने के लिए छूट दी जाएगी।
सरकारी व निजी हाउसिंग योजनाओं में बेचने योग्य जमीन में से 10 फीसदी हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
निजी टाउनशिप में ये प्रतिशत 7 रहेगा। प्राधिकरणों व ट्रस्ट के लिए 25 फीसदी भूमि पर इस तरह के मकान बनाना अनिवार्य होगा।
