राजस्थान सरकार की अधिसूचना, सीबीआई जांच से पहले लेनी होगी अनुमति

राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि भारत सरकार को दिल्ली विशेष पुलिस गठन (सीबीआई) के डीएसपीई कानून 1946 की धारा तीन के तहत किसी अपराध की जांच के लिए अब राज्य सरकार की पूर्व सहमति लेनी होगी।

अधिकारियों के अनुसार इस कानून के तहत आने वाले अपराधों में अब राज्य सरकार की सामान्य सहमति मान्य नहीं होगी बल्कि मामले दर मामले के आधार पर सहमति लेनी होगी। राज्य सरकार के गृह विभाग इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह रोहित कुमार सिंह ने कहा कि इसके प्रशासनिक प्रावधान तो पहले ही थे इसे कल को अधिसूचित किया गया। अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस गठन कानून (डीएसपीई) 1946 की धारा तीन के तहत आने वाले किसी भी अपराध की जांच के लिए मामले दर मामले के आधार पर राजस्थान सरकार से पूर्व सहमति लेनी होगी।

इस फैसले के पीछे भी है सियासी पेच

दरअसल, गहलोत सरकार को आशंका है कि केंद्र की भाजपा सरकार कांग्रेस विधायकों पर दबाव बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर सकती है। पिछले दिनों जयपुर में आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि केंद्र सरकार एजेंसियों को सक्रिय कर चुकी है। 

डरी हुई है गहलोत सरकार : भाजपा

वहीं, इसे लेकर राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि सरकार की अधिसूचना से यह साफ होता है कि सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी मामले की जांच नहीं कर पाएगी। यह फैसला बताता है कि सरकार इस बात से डरी हुई थी कि सीबीआई ऑडियो टेप और अन्य मुद्दों की जांच कर सकती थी। 

इन राज्यों ने भी लिया था ऐसा फैसला

आपको बता दें कि इस तरह का फैसला लेने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी सीबीआई को रोकने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीबीआई को जांच से रोकने के आदेश जारी किए थे।