केवल गरीबों का हो पुनर्वास - हाईकोर्ट

जयुपर डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेडीए) की ओर से वरिष्ठ अघिवक्ता आरएन माथुर ने कहा कि 11 गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। आवासन मंडल ने बताया कि नीरजा मोदी स्कूल का अतिक्रमण था, जो हटा दिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता आरपी सिंह ने पुनर्वास योजना पेश करते हुए हाईकोर्ट से दोषी अधिकारियों के नाम देने के लिए दो माह और अतिक्रमण हटाने के लिए उचित समय देने की मांग की।

अमानीशाह नाले के बहाव क्षेत्र में तय सेंटर लाइन को लेकर लोगों की आपत्तियों पर 10 दिन में सुनवाई करने के लिए गठित कमेटी ने सरकार से 3 माह का समय मांगा है। सरकार की दस दिन की मियाद मंगलवार को खत्म हो गई, लेकिन अब तक केवल एक बैठक हो पाई है। कमेटी सदस्यों ने दस दिन को अपर्याप्त समय बताते हुए इस काम के लिए सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। साथ ही लोगों की जेडीए व नगर निगम स्तर पर आई आपत्तियों को एकत्र कर कमेटी के पास भेजने को कहा है, जिससे मौके पर जा निपटारा किया जा सके। नगरीय विकास विभाग ने 19 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए थे। कमेटी में 1 अध्यक्ष, 3 सदस्य व 1 समन्वयक है।