Rajasthan News: पंचायत पुनर्गठन पर कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट जल्द, दिसंबर तक हो सकते हैं पंचायत-निकाय चुनाव
News: राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव इस साल के अंत तक हो सकते हैं। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि अगले महीने तक पंचायतों के पुनर्गठन की रिपोर्ट सीएम को सौंप दी जाएगी। इसके बाद सीएम को इस पर निर्णय लेना है।
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Add as a preferredराजस्थान में पंचायत के पुनगर्ठन को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी अगले महीने तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद इसी साल पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। सब कमेटी के सदस्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि अगले 15 से 20 दिनों में कैबिनेट सब कमेटी पंचायतों के पुनर्गठन से जुड़ी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप देगी। इसके बाद सीएम के स्तर पर पुनर्गठन का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गहलोत बोले कि सब कुछ ठीक-ठाक योजनानुसार हुआ तो दिसंबर तक प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा, बल्कि चुनावों पर होने वाले खर्च और संसाधनों की भी बचत होगी।
कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर बनेंगी नई पंचायतें
पंचायत पुनर्गठन को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में अब तक जिलों से मिले प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। शिक्षा और पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत, पंचायत समितियों औ जिला परिषदों की बाउंड्री लाइन में बदलाव की रिपोर्ट पर चर्चा की है। नई पंचायतों और पंचायत समितियां बनाने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, उन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर मिली आपत्तियों और सुझावों पर भी चर्चा की गई है।
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करीब 1000 नई पंचायतें बन सकती हैं
प्रदेश में करीब 800 से 1000 नई ग्राम पंचायतें बन सकती हैं। 20 से ज्यादा नई पंचायत समितियां बन सकती हैं। पंचायतीराज और निकाय चुनावों में देरी पर विपक्ष सवाल उठा रहा प्रदेश में 7000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 150 से ज्यादा शहरी निकायों का कार्यकाल छह महीने पहले ही पूरा हो चुका है। इसके बाद सरकार ने मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर एक कमेटी बना दी है। शहरी निकायों में प्रशासक लगा दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायतों के कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं करवाए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार पुनर्गठन के नाम पर जानबूझ कर चुनाव नहीं करवा रही है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इसमें सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश अतिरिक्त शपथपत्र में बताया है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के पुनर्गठन व परिसीमन के लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया मई-जून महीने तक चलेगी।
