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Rajasthan: 'दुर्भाग्य है कि राजस्थान का ऐसा अज्ञानी मुख्यमंत्री बना', पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादीलाल का बयान

Fri, 21 Jun 2024 10:54 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Fri, 21 Jun 2024 10:54 PM IST
सार

राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन का एक बयान है, जिसके बाद से प्रदेश में गहलोत सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना चर्चा में आ गई।

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Rajasthan Parsadi Lal Meena called Bhajan Lal Sharma an ignorant Chief Minister of Rajasthan
पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा और सीएम भजनलाल शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना को देश की सबसे विफल योजना बताया तो कांग्रेस के पूर्व चिकित्सा मंत्री ने इस पर ऐसी प्रतिक्रिया दे डाली, जो चर्चाओं में आ गई। पिछली गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री रहे परसादीलाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया में बयान दिया कि भजनलाल को खुद पता नहीं कि चिरंजीवी योजना क्या है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसा अज्ञानी मुख्यमंत्री बना है। ये तो सीधा गांव से आ गए, इस बेचारे को क्या पता कि चिरंजीवी क्या है? 

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दरअसल, यह मामला प्री-बजट मीटिंग से उठा। इस बैठक में सीएम भजनलाल ने राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ चर्चा की। इसी दौरान राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 'चिरंजीवी योजना' को सदी की सबसे अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक और असफल योजना बता दिया। इस पर भजनलाल शर्मा ने भी इस योजना को देश की सबसे विफल योजना बता दिया।
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गहलोत बोले, दुर्भाग्य है
राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को असफल बताए जाने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है दुर्भाग्य है, निजी अस्पतालों के कुछ डॉक्टरों को ऐसा असत्य बोलकर एक अच्छी योजना एवं मेडिकल जैसे पवित्र पेशे को बदनाम करने से बचना चाहिए। हमारी सरकार ने राइट टू हेल्थ का कानून बनाया, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में निशुल्क इलाज हो सके। वर्तमान सरकार को डॉक्टर एसोसिएशन के साथियों को विश्वास में लेकर राइट टू हेल्थ के नियम जल्द से जल्द बनाकर लागू करने चाहिए, जिससे राजस्थान के हर निवासी को इलाज का अधिकार मिले।

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