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Rajasthan News: प्री-एम्बेडेड खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देश का पहला राज्य बनेगा राजस्थान, तैयारियां पूरी
Mon, 22 Sep 2025 04:40 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Mon, 22 Sep 2025 04:40 PM IST
सार
प्री-एम्बेडेड खनिज ब्लॉकों की नीलामी को लेकर राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो इन ब्लॉकों की नीलामी करेगा। राज्य ने इसके लिए सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं।
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खनन और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव, टी. रविकांत
- फोटो : अमर उजाला
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माइनिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान प्री-एम्बेडेड मॉडल के तहत प्रमुख खनिज ब्लॉकों को परिचालन में लाने की तैयारी कर रहा है।
खनन और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव, टी. रविकांत ने बताया कि खान एवं भूविज्ञान विभाग ने प्री-एम्बेडेड खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही राजस्थान संभवतः देश का पहला राज्य बनेगा, जो ऐसे ब्लॉकों की नीलामी करेगा। अन्य राज्यों में अभी तैयारी का काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि विभाग ने चयनित ब्लॉकों के लिए आवश्यक अनुमतियां पहले ही प्राप्त कर ली हैं। सामान्यत: नीलामी के बाद खानों को परिचालन में लाने में 2.5 से 3 साल लग जाते हैं क्योंकि विभिन्न अनुमतियों के मिलने में देरी होती है, जिससे निवेश, रोजगार और राजस्व प्रभावित होता है। केंद्र और राज्य सरकार इस चुनौती को दूर करने के लिए गंभीर हैं।
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ये भी पढ़ें: Dausa News: कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, गोदाम से नकली डीएपी खाद जब्त, आरोपियों पर मामला दर्ज
केंद्रीय खान मंत्रालय ने एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन कर सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे नीलामी के लिए कम से कम पांच ब्लॉकों को आवश्यक सभी अनुमतियों के साथ तैयार करें। इन प्री-एम्बेडेड नीलामियों से खानों को जल्दी परिचालन में लाया जा सकेगा। राजस्थान ने इसके लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET) को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के रूप में नामित किया है।
प्री-एम्बेडेड का मतलब है कि खनिज ब्लॉक की नीलामी से पहले सभी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर ली जाती हैं। इससे नीलामी के बाद खनन कार्य शुरू करने का समय कम होता है, संचालन तेजी से होता है, अधिक राजस्व और निवेश सुनिश्चित होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
ये भी पढ़ें: Jaipur News: त्योहारी सीजन में जीएसटी कटौती का दिखा असर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में बंपर प्री बुकिंग्स
रविकांत ने कहा कि सामान्यत: खनिज ब्लॉकों की नीलामी के बाद पसंदीदा बोलीदाता को खनन शुरू करने से पहले कई अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। इनमें आईबीएम से माइनिंग प्लान की स्वीकृति, वन विभाग से फॉरेस्ट क्लियरेंस, पर्यावरण विभाग से ToR, EIA और जिला स्तर पर जनसुनवाई, SEAC/SEIAA से अनुमतियां, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTO और CTE, राजस्व विभाग से चारागाह भूमि की अनुमति और अन्य कानूनी व प्रशासनिक औपचारिकताएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि चयनित ब्लॉकों की भौगोलिक रिपोर्ट, सीमांकन और DGPS सर्वेक्षण RSMET द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने का काम जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राजस्थान जल्द ही देश का पहला राज्य बनेगा, जो प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करेगा।
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खनन और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव, टी. रविकांत ने बताया कि खान एवं भूविज्ञान विभाग ने प्री-एम्बेडेड खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही राजस्थान संभवतः देश का पहला राज्य बनेगा, जो ऐसे ब्लॉकों की नीलामी करेगा। अन्य राज्यों में अभी तैयारी का काम चल रहा है।
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उन्होंने कहा कि विभाग ने चयनित ब्लॉकों के लिए आवश्यक अनुमतियां पहले ही प्राप्त कर ली हैं। सामान्यत: नीलामी के बाद खानों को परिचालन में लाने में 2.5 से 3 साल लग जाते हैं क्योंकि विभिन्न अनुमतियों के मिलने में देरी होती है, जिससे निवेश, रोजगार और राजस्व प्रभावित होता है। केंद्र और राज्य सरकार इस चुनौती को दूर करने के लिए गंभीर हैं।
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प्री-एम्बेडेड का मतलब है कि खनिज ब्लॉक की नीलामी से पहले सभी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर ली जाती हैं। इससे नीलामी के बाद खनन कार्य शुरू करने का समय कम होता है, संचालन तेजी से होता है, अधिक राजस्व और निवेश सुनिश्चित होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
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रविकांत ने कहा कि सामान्यत: खनिज ब्लॉकों की नीलामी के बाद पसंदीदा बोलीदाता को खनन शुरू करने से पहले कई अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। इनमें आईबीएम से माइनिंग प्लान की स्वीकृति, वन विभाग से फॉरेस्ट क्लियरेंस, पर्यावरण विभाग से ToR, EIA और जिला स्तर पर जनसुनवाई, SEAC/SEIAA से अनुमतियां, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTO और CTE, राजस्व विभाग से चारागाह भूमि की अनुमति और अन्य कानूनी व प्रशासनिक औपचारिकताएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि चयनित ब्लॉकों की भौगोलिक रिपोर्ट, सीमांकन और DGPS सर्वेक्षण RSMET द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने का काम जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राजस्थान जल्द ही देश का पहला राज्य बनेगा, जो प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करेगा।
