राजस्थान हाईकोर्ट: आपराधिक मामलों की रिट याचिकाएं फिर अलग से होंगी दर्ज, फुल बेंच ने पलटा जुलाई का फैसला

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस अनरूप सिंघी की फुल बेंच ने रवि कुमार की याचिका पर यह फैसला सुनाया। बेंच ने 7 जुलाई 2026 को तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ के उस फैसले को ओवररूल कर दिया, जिसमें आपराधिक मामलों से जुड़ी रिट याचिकाओं को अलग से ‘क्रिमिनल रिट पिटीशन’ के रूप में दर्ज करने पर रोक लगाई गई थी।

फुल बेंच ने कहा कि संविधान में ‘क्रिमिनल रिट पिटीशन’ के नाम से कोई अलग संवैधानिक अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हाईकोर्ट अपने नियमों के तहत आपराधिक मामलों से जुड़ी रिट याचिकाओं का अलग वर्गीकरण नहीं कर सकता। नियम 315(1)(h) में ऐसी याचिकाओं को क्रिमिनल मिसलेनियस केस के रूप में दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान है।

जुलाई के फैसले में नियम 315(1)(h) पर नहीं हुआ था विचार

दरअसल, 7 जुलाई को जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने ‘Jiya & Others v. Government of Rajasthan & Others’ मामले में कहा था कि संविधान में ‘क्रिमिनल रिट पिटीशन’ नाम की कोई अलग श्रेणी नहीं है। इस आधार पर रजिस्ट्री को ऐसी याचिकाएं सामान्य रिट पिटीशन के रूप में दर्ज करने और पहले से पंजीकृत कुछ याचिकाओं को भी सिविल रिट पिटीशन में बदलने के निर्देश दिए गए थे।

इसके बाद इस व्यवस्था और राजस्थान हाईकोर्ट रूल्स के नियम 315(1)(h) के बीच कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठा। जस्टिस आनंद शर्मा के सामने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा आया तो उन्होंने इसे फुल बेंच के पास संदर्भित कर दिया।

फुल बेंच ने कहा कि जुलाई के फैसले में नियम 315(1)(h) के स्पष्ट प्रावधान पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए उस फैसले का वह निष्कर्ष, जिसमें आपराधिक रिट याचिकाओं का अलग पंजीकरण रोक दिया गया था, ‘पर इनक्यूरियम’ है। इसका अर्थ है कि फैसला किसी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान पर विचार किए बिना दिया गया।

मुख्य न्यायाधीश का रोस्टर अधिकार नियमों को खत्म नहीं कर सकता

फुल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ‘State of Rajasthan v. Prakash Chand’ फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं और बेंचों को काम का आवंटन उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, रोस्टर तय करने का अधिकार और हाईकोर्ट के वैधानिक नियम बनाने का अधिकार अलग-अलग हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रोस्टर से जुड़े किसी निर्देश के आधार पर लागू प्रक्रियात्मक नियम अपने आप समाप्त या अमान्य नहीं हो जाता। जब तक कोई नियम प्रभावी है, उसे केवल न्यायिक आदेश के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसे अमान्य घोषित करने के लिए उचित कानूनी आधार जरूरी है।

अलग पंजीकरण का मतलब अलग संवैधानिक अधिकार क्षेत्र नहीं

फुल बेंच ने स्पष्ट किया कि ‘क्रिमिनल रिट पिटीशन’ का अलग पंजीकरण कोई नया संवैधानिक अधिकार क्षेत्र नहीं बनाता। यह हाईकोर्ट के नियमों के तहत प्रक्रियात्मक वर्गीकरण है। इससे आपराधिक कार्यवाही से जुड़ी याचिकाओं की पहचान करने और उन्हें संबंधित रोस्टर के अनुसार उचित बेंच के सामने सूचीबद्ध करने में मदद मिलती है।

कोर्ट ने सिविल और आपराधिक कार्यवाही के अंतर को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ‘Ram Kishan Fauji v. State of Haryana’ फैसले का भी उल्लेख किया। बेंच ने कहा कि किसी कार्यवाही की प्रकृति तय करने में यह देखना जरूरी है कि विवाद किस तरह का है, किस अधिकार के उल्लंघन का सवाल है और याचिका में किस प्रकार की राहत मांगी गई है।

दो सप्ताह में लंबित याचिकाओं का होगा दोबारा पंजीकरण

फुल बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वर्तमान में लंबित ऐसी सभी आपराधिक रिट याचिकाएं, जिन्हें किसी अन्य नाम या सामान्य रिट पिटीशन के रूप में दर्ज किया गया है, उन्हें दो सप्ताह के भीतर फिर से ‘क्रिमिनल रिट पिटीशन’ के रूप में पंजीकृत किया जाए। इसके बाद इन याचिकाओं को संबंधित रोस्टर के अनुसार बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा।

फैसले के अनुसार, भविष्य में दाखिल होने वाली वे रिट याचिकाएं भी अनिवार्य रूप से इसी श्रेणी में दर्ज होंगी, जो आपराधिक मामलों से उत्पन्न होती हैं और नियम 315(1)(h) के दायरे में आती हैं। रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) को आदेशों के एकसमान क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी करने को कहा गया है।

दो नवंबर से लागू होगा फैसला, पुराने अंतिम आदेश सुरक्षित

फुल बेंच ने फैसला 2 नवंबर 2026 से प्रभावी माना है। इससे पहले अलग नाम से दर्ज याचिकाओं में पारित अंतिम फैसलों और आदेशों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल पंजीकरण की श्रेणी अलग होने के आधार पर पहले से पारित निर्णयों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।