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राजस्थान: हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड करने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार, कनाडा में रची थी साजिश

Fri, 13 Nov 2026 11:50 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 13 Nov 2026 11:50 AM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी अंतरिम जमानत आदेश अपलोड करने के मामले में पुलिस ने पिता कुलविंदर सिंह और बेटे मनप्रीत को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस मामले में जेल में बंद पिता को छुड़ाने के लिए कनाडा में आईटी कंपनी में काम करने वाले बेटे ने 12, 15 और 26 अक्टूबर की तारीख वाले तीन फर्जी आदेश तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किए थे।

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(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी अंतरिम जमानत आदेश अपलोड करने के मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में जेल में बंद पिता को बाहर निकालने के लिए कनाडा में आईटी कंपनी में काम करने वाले बेटे ने पूरी साजिश रची थी। उसने अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर तीन फर्जी जमानत आदेश अपलोड कर दिए। इतना ही नहीं, इन आदेशों को सूरतगढ़ की अदालत में भी पेश किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों कुलविंदर सिंह और उसके बेटे मनप्रीत को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों पुलिस रिमांड पर हैं।

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कनाडा में आईटी कंपनी में काम करता है आरोपी बेटा

पुलिस के अनुसार, आरोपी मनप्रीत वर्ष 2018 से कनाडा में रह रहा था। वह वहां ऑक्सीजन फॉरेंसिक नाम की आईटी कंपनी में अच्छे वेतन पर काम करता है। अपने पिता को मादक पदार्थ मामले में जेल से बाहर निकालने के लिए वह कनाडा से भारत आया था।

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मनप्रीत ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हजारों अदालती आदेशों का अध्ययन किया। इसके बाद उसने राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट की कार्यप्रणाली और तकनीकी व्यवस्था को समझा। अपनी आईटी जानकारी का इस्तेमाल कर उसने फर्जी अंतरिम जमानत आदेश तैयार किए और उन्हें हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।

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तीन तारीखों के फर्जी आदेशों से खुला मामला

हाईकोर्ट के न्यायिक रिकॉर्ड की जांच के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 26 अक्टूबर के जिन अंतरिम जमानत आदेशों को वेबसाइट पर दिखाया गया था, उन तारीखों पर संबंधित मामले अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं थे।

अदालत की ओर से इन तारीखों पर कोई जमानत आदेश जारी नहीं किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने तीनों आदेशों को पूरी तरह फर्जी घोषित कर दिया। मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) नरेंद्र कुमार की शिकायत पर जोधपुर के कुड़ी भगतासनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मनप्रीत ने हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फर्जी आदेश अपलोड करने के अलावा सूरतगढ़ स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में भी फर्जी अंतरिम जमानत आदेश पेश किए थे।

मां की बीमारी का हवाला देकर तैयार किया 30 दिन की जमानत का आदेश

पुलिस पूछताछ में मनप्रीत ने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता कुलविंदर सिंह को एनडीपीएस मामले में राहत दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया की जानकारी जुटाई थी। उसके पिता श्रीगंगानगर जिले के राजियासर में मादक पदार्थ से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुए थे।
पिता को जेल से बाहर निकालने के लिए मनप्रीत ने अपनी मां की बीमारी का झूठा हवाला दिया और 30 दिनों की अंतरिम जमानत का फर्जी दस्तावेज तैयार किया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट की वेबसाइट की तकनीकी संरचना और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया को समझकर 12, 15 और 26 अक्टूबर की तारीख वाले तीन अलग-अलग फर्जी आदेश पोर्टल पर अपलोड कर दिए।
आरोपी ने वेबसाइट की तकनीकी कमियों और काम करने के तरीके का फायदा उठाकर ऐसा किया, जिससे फर्जी आदेश वास्तविक अदालती आदेश की तरह दिखाई दें।

एसआईटी ने लुधियाना से पिता-पुत्र को पकड़ा

हाईकोर्ट प्रशासन की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया और पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कमल शेखावत के नेतृत्व में गठित टीम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार और सहायक पुलिस आयुक्त हिमांशु शर्मा के पर्यवेक्षण में जांच की जिम्मेदारी कुड़ी थानाधिकारी ईश्वरचंद्र पारीक को सौंपी गई।
थानाधिकारी ईश्वरचंद्र पारीक और रामदयाल की सूझबूझ से दोनों आरोपियों की लोकेशन पंजाब के लुधियाना में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर पिता कुलविंदर सिंह और बेटे मनप्रीत को हिरासत में लिया। दोनों को जोधपुर लाकर औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।


फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी आदेश तैयार करने और वेबसाइट पर अपलोड करने में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी या नहीं। मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

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