राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से फर्जी जमानत आदेश: अदालत सख्त, डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने के निर्देश

पत्नी की सर्जरी के लिए मिली थी 30 दिन की अंतरिम जमानत

सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरोपी कलविंद्र सिंह पनेसर को पत्नी की सर्जरी कराने के आधार पर 6 मई को 30 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके लिए उसे दो लाख रुपये की राशि जमा करानी थी। साथ ही जमानत की अवधि पूरी होने के बाद जेल में आत्मसमर्पण करना अनिवार्य था। हालांकि, जेल प्रशासन की ओर से अदालत में पेश रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी 9 जून को निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद जेल वापस नहीं लौटा। इस पर हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की।

जमानत मुचलके रद्द, गिरफ्तारी वारंट जारी

अदालत ने आरोपी के जमानत मुचलके रद्द कर दिए और उसके जमानतदारों की जमा राशि जब्त करने का आदेश दिया। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। संबंधित पुलिस अधीक्षक को उसे तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए गए।

तीन तारीखों के जमानत आदेश निकले फर्जी

मामले की सुनवाई के दौरान 12, 15 और 26 अक्तूबर की तारीखों वाले तीन कथित जमानत आदेश अदालत के सामने पेश किए गए। इन आदेशों की प्रामाणिकता की जांच के लिए हाईकोर्ट के न्यायिक रिकॉर्ड का मिलान किया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिकॉर्ड के अनुसार, इन तीनों तारीखों पर संबंधित मामला अदालत में सूचीबद्ध ही नहीं था। साथ ही संबंधित पीठ की ओर से कोई जमानत आदेश भी पारित नहीं किया गया था। इसके बाद अदालत ने तीनों आदेशों को फर्जी और जाली करार दिया।

रजिस्ट्रार ने दर्ज कराई एफआईआर, हर 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

इस मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) नरेंद्र कुमार ने जोधपुर के कुड़ी भगतासनी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अब जोधपुर पुलिस आयुक्त को डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित करनी होगी। जांच में साइबर क्राइम विशेषज्ञों का सहयोग भी लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने एसआईटी को प्रत्येक 15 दिन में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने और पूरे मामले की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को भेजने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि न्यायिक आदेशों की प्रामाणिकता से खिलवाड़ न्यायिक संस्थाओं की साख और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।