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Rajasthan: अंग प्रत्यारोपण के फर्जी एनओसी मामले में एक्शन, MEC की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित

Wed, 03 Apr 2024 08:15 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 03 Apr 2024 08:15 PM IST
सार

राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश में मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी मामले एवं निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण प्रकरण के संबंध में जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। यह समिति 15 दिवस में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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Rajasthan Formation of Five member committee in fake NOC case of human organ transplant
एसएमएस अस्पताल, जयपुर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राजस्थान के एक निजी अस्पताल में मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी के मामले में सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अंग प्रत्यारोपण के फर्जी एनओसी मामले में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त (Medical Education Commissioner) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यह समिति 15 दिवस में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस उच्च स्तरीय कमेटी में रजिस्ट्रार राजस्थान मेडिकल कौंसिल, मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण के प्राधिकृत अधिकारी, वरिष्ठ विधि परामर्शी तथा शासन उप सचिव चिकित्सा शिक्षा को सदस्य एवं नोडल अधिकारी-एनओटीपी को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। यह समिति अंग प्रत्यारोण की फर्जी एनओसी प्रकरण, निर्धारित प्रावधानों के तहत मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों के संबंध में निदेशक जनस्वास्थ्य द्वारा गठित निरीक्षण दलों के माध्यम से प्राप्त सत्यापित रिकॉर्ड की विस्तृत जांच करेगी।
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इसके साथ ही राज्य स्तरीय अधिप्रमाणन समिति की कार्य प्रणाली का परीक्षण कर लाइव ट्रांसप्लांट की मॉनिटरिंग के लिए एसओपी तैयार करने एवं एनओसी प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत करेगी। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने स्व प्रसंज्ञान लेते हुए मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी एवं निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण प्रकरण के संबंध में जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर 15 दिवस में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे।

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