राजस्थान विधानसभा: पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश के सवाल पर सरकार का जवाब, कहा- इसका कोई प्रावधान नहीं
Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश का मुद्दा उठा। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के भत्तों, वाहन सुविधाओं, साइबर अपराधों और साप्ताहिक अवकाश को लेकर सवाल पूछा गया।
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विस्तार
Add as a preferredराजस्थान विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक भैराराम सियोल ने पुलिसकर्मियों के मेस भत्ते में बढ़ोतरी, मंत्रियों के काफिले में नई गाड़ियों को शामिल करने और राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए सीडीआर एक्सेस की अनुमति को लेकर सवाल पूछा। इसके जवाब में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर हेल्प लाइन नंबर जारी है और आईजी स्तर के अधिकारी को सीडीआर एक्सेस करने का अधिकार दिया गया है।
बेढम ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ बेहतर काम किया है। पुलिसकर्मियों के महंगाई भत्ते में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती है। पुलिस थानों के लिए नए वाहन पहले भी खरीदे गए हैं, भविष्य में जरूरत के हिसाब से और वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें महसूस होने पर सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
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इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का सवाल उठाया। जूली बोले, पिछली सरकार के समय डीजीपी उमेश मिश्रा ने अजमेर की पुलिस थाने में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था की थी, जिसे बाद में पूरे राजस्थान में लागू करने की दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
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इस आदेश के बावजूद राजस्थान में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश क्यों नहीं दिया जाता। जबकि वे लंबी ड्यूटी करते हैं। इस पर बेढम ने बताया कि साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं है।लेकिन अन्य कर्मचारियों की तुलना में पुलिस कर्मियों को अधिक आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं।
