{"_id":"660fac22370a2e5d58039979","slug":"lok-sabha-election-2024-congress-public-meeting-tomorrow-in-jaipur-election-manifesto-named-nyaya-patra-2024-04-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lok Sabha Election 2024: कल जयपुर में होगी कांग्रेस की जनसभा, घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lok Sabha Election 2024: कल जयपुर में होगी कांग्रेस की जनसभा, घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया
Fri, 05 Apr 2024 01:15 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Fri, 05 Apr 2024 01:15 PM IST
सार
न्याय पत्र के नाम से आज कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। कल जयपुर में कांग्रेस की पहली बड़ी जनसभा होगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे।
विज्ञापन
कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी. चिदंबरम ने यह घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है।
विज्ञापन
कल जयपुर में रैली
प्रदेश की जयपुर लोकसभा सीट पर कल कांग्रेस की पहली बड़ी जनसभा और रैली होगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणा पत्र संबंधी इस रैली को सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी।
विज्ञापन
5 न्याय और 25 गारंटी
कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के पांच न्याय- हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित होगा। पार्टी ने 'युवा न्याय' के तहत जिन पांच गारंटियों की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। पार्टी ने 'हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की 'गारंटी' दी है।
विज्ञापन
महिलाओं और श्रमिकों के साथ का वादा
'किसान न्याय' के तहत कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी आयोग का गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा अपने घोषणापत्र में किया है। साथ ही 'श्रमिक न्याय' के अंतर्गत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। 'नारी न्याय' के तहत 'महालक्ष्मी' गारंटी में गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रतिवर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।