Jaipur News: मोदी की गारंटी पर गहलोत ने साधा निशाना, कहा- बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को मिल रहा अफसोस

प्रदेश की भजनलाल सरकार एक बार फिर बेरोजगारों के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। पिछली गहलोत सरकार में शुरू किया गया बेरोजगारी भत्ता नई सरकार आने के बाद से जारी ही नहीं किया गया। वित्त विभाग के अफसरों ने सिर्फ बेरोजगारी भत्ता ही नहीं रोका बल्कि पंचायतों को मिलने वाली ग्रांट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आरजीएचएस के भुगतान और आरटीई जैसी अहम योजनाओं के भुगतान भी रोककर रखे हैं। इससे जनता में नाराजगी बढ़ी और चुनावों में नई सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। 

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया है। यह ट्वीट जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रहा है। महज एक घंटे में करीब 1 लाख लोगों तक यह पहुंच चुका है। गहलोत ने ट्वीट में लिखा है कि- 

राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान युवाओं को 4500 रु महीने तक का बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया गया था, जो उनके लिए बड़ा संबल होता है। मुझे बहुत सारे युवाओं ने बताया है कि बीते कई महीनों से उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में परेशानी आ रही है। 
प्रधानमंत्री @NarendraModi ने चुनाव में गारंटी दी थी कि भाजपा सरकार आने पर हमारी किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि और मजबूत किया जाएगा। अब राजस्थान के युवाओं ने इस गारंटी पर भरोसा कर भाजपा को वोट तो दे दिया था पर अब उन्हें नौकरी या बेरोजगारी भत्ता नहीं केवल अफसोस मिल रहा है। 
मैं मुख्यमंत्री @BhajanlalBJP से कहना चाहूंगा कि युवाओं का बेरोजगारी भत्ता जल्द से जल्द पुन: शुरू करें, जिससे युवाओं को राहत मिल सके।

डोटासरा बोले- झूठ बोलना बंद कर दे सरकार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने इस मुद्दे पर कहा कि सरकार झूठ बोलना और विपक्ष को गाली देना बंद करे। छह माह से अधिक हो गया। अब तो कम से कम कोई विजन लाए। किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दें या नहीं दें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा वास्ता तो काम से है कि सरकार काम तो करे।

पूर्व मंत्री बोले हमारे समय का एक भी बिल पेंडिंग नहीं

पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्री अशोक चांदना ने इस बारे में कहा कि हमारी सरकार में आचार संहिता लगने तक बेरोजगारी भत्ते के सारे बिल क्लीयर किए गए थे। इसके बाद प्रदेश में नई सरकार का गठन हो गया। अब ये इनकी जिम्मेदारी थी कि बेरोजारों को समय पर भत्ता दे।

इनका कहना है

स्कीम तो चालू है। हमने बिल बनाकर वित्त विभाग को भेज रखे हैं। ईसीएस पेंडिंग है।

धर्मपाल मीणा- निदेशक, रोजगार निदेशालय