Jaipur: गहलोत बोले- 2025 तक राजस्थान को TB फ्री बनाना हमारा ध्येय, 442 करोड़ रुपये के कार्यों का किया लोकार्पण

सीएम अशोक गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे फेज, चिकित्सा संस्थानों के शिलान्यास,लोकार्पण और 104-108 एम्बुलेन्स सेवाओं के शुभारम्भ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने और 2030 तक राजस्थान को स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में नंबर वन राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। प्रत्येक गांव में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाकर अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता है।  टीबी एक घातक रोग है। क्षय रोगी का जीवन काफी कष्टमय होता है। विश्व के 26 प्रतिशत टीबी के मरीज भारत में हैं और इनमें से 6 प्रतिशत राजस्थान ने हैं। उन्होंने कहा कि 2025 तक राजस्थान से टीबी की बीमारी को खत्म करना हमारा ध्येय है। जिस तरह प्रदेश में सभी ने मिलकर कोविड-19 महामारी का सामना किया, उसी तरह सभी को साथ लेकर प्रदेश को टीबीमुक्त बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने और पंचायत स्तर तक रोगियों को चिन्हित कर उपचार करने के लिए ‘टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान‘ संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष राज्य की ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए प्रदेश की 7000 ग्राम पंचायतों में ‘टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान‘ के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘म्हारे गांव टीबी न पसारे पांव’ क्षय रोग जागरूकता पोस्टर और पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही गहलोत ने वर्ष 2022 में टीबी उन्मूलन की दिशा में सिल्वर मेडल म प्राप्त करने वाले बारां, भीलवाडा, जालोर और जैसलमेर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल प्राप्त करने वाले बांसवाडा, चित्तौडगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिला कलक्टर को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 29 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी सम्मानित किया गया। 

442 करोड़ रुपए के 224 कार्यों का हुआ लोकार्पण-शिलान्यास
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 442 करोड़ रुपए की लागत के 224 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप जिला अस्पतालों सहित कुल 122 करोड़ रुपए की लागत से बने 109 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण किया। साथ ही, उन्होंने 320 करोड़ रुपए की लागत के 115 चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 50 नई 108 एम्बुलेंस और 20 नई 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

अंगदान महाभियान में प्रदेश ने बनाया विश्व रिकॉर्ड
कार्यक्रम में अंगदान महाभियान के तहत प्रदेश में 1.43 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा अंगदान की शपथ लेने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन और ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। इस दौरान  गहलोत ने अंगदान महाभियान के दौरान सर्वाधिक अंगदान की शपथ लेने वाले जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर अंगदान महाभियान से संबंधित वीडियो फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।

गहलोत ने कहा राजस्थान स्वास्थ्य और शिक्षा में मॉडल स्टेट 
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में है। बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा ढ़ांचे से ही अच्छा मानव संसाधन विकसित होता है। उन्होंने कहा कि कानून बनाकर आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए सूचना, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अधिकार की तर्ज पर स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार और 10 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। राजस्थान में आईआईटी, आईआईएम, निफ्ट जैसे विश्व स्तरीय संस्थान खुले हैं। साथ ही, राज्य में पिछले चार साल में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीन जिलों की एएनएम को ईआरसीएच वात्सल्य डिजिटल किट का वितरण भी किया। इस किट के माध्यम से गर्भवती महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की जांचें की जा सकेंगी। 

समारोह में ये मंत्री,विधायक, नेता, अफसर,डॉक्टर मौजूद रहें
समारोह में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, खाद्य अजर नागरिक आपूर्ति मंत्री  प्रताप सिंह खाचरियावास, अल्पसंख्यक मामलात् मंत्री सालेह मोहम्मद, गृह राज्यमंत्री  राजेन्द्र सिंह यादव, विधायक  रफीक खान,  हाकम अली,  विजयपाल मिर्धा, आरयूएचएस के कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव बगरट्टा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही, विभिन्न जिलों से जिला प्रशासन के अधिकारी और चिकित्साकर्मी भी वी.सी के माध्यम से जुड़े।