High Court: सिरोही नगर परिषद में भाजपा बोर्ड में हुए घोटाले का मामला, हाईकोर्ट का FIR निरस्त करने से इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधीक्षक सिरोही के समक्ष 15 दिन के भीतर अपना ज्ञापन प्रस्तुत करें, जिसका डेढ़ महीने में निस्तारण करने का पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है। इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर डेढ़ माह तक रोक रहेगी।

आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई
उच्च न्यायालय ने आपराधिक विविध याचिका नम्बर 196/2021, 923/2021, 1068/2021, 1060/2021, 147/2021, 4691/2019, 5219/2019, 591/2021, 1071/2021, 593/2021, 1074/2021, 1479/2021 का निस्तारण करते हुए अपना निर्णय दिया। यह याचिकाएं दिलीप माथुर, ताराराम माली, रामलाल परिहार, मदन दत्ता, जगदीशलाल बारोलिया, लाल सिंह राणावत की ओर से अलग-अलग दायर की गई थीं। इनमें सर्वाधिक याचिकाएं ताराराम माली और रामलाल परिहार की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष एफआईआर निरस्त करने के लिए जो तथ्य प्रस्तुत किये थे, उनसे न्यायालय ने असहमति प्रकट की और एफआईआर निरस्त करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने आरोपियों को छूट दी है कि वे चाहे तो 15 दिवस के भीतर पुलिस अधीक्षक को अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसका निस्तारण उनके द्वारा डेढ़ माह में कर लिया जाएगा। इसके बाद पुलिस गुणा अवगुण के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर सकेगी।