Barmer: कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सीएम गहलोत को लिखा पत्र, मंत्रालय कर्मचारियों की मांगें मानने का आग्रह
राजस्थान के बाड़मेर से बायतु विधायक और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मंत्रालय के कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण करने की मांग रखी है। इसमें मंत्रालय कर्मचारियों की ग्रेड पे बढ़ाने, कनिष्ठ सहायक की योग्यता स्नातक करने की मांग की है।
विस्तार
Add as a preferredकांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रभारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजस्थान के बाड़मेर से बायतु विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण कर उन्हें राहत देने की मांग की है। विधायक चौधरी ने पत्र में बताया कि वर्तमान में प्रदेश में महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहे हैं। अभियान में मंत्रालयिक कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। जिसके कारण सरकार की मंशा के अनुसार इन शिविरों में मंत्रालयिक कर्मचारियों से संबंधित कार्य बाधित हो रहे हैं।
मांगों को गंभीरता से लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाए
पूर्व मंत्री और विधायक हरीश चौधरी ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता पूर्वक लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि प्रदेश के आमजन और इन मंत्रालयिक कर्मचारियों को राहत मिल सके। चौधरी ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की प्रमुख 4 मांगों का जिक्र करते हुए सीएम अशोक गहलोत को की मांगें पूरी करने की मांग रखी।
हरीश चौधरी ने चिट्ठी में लिखीं 4 प्रमुख मांगें
- पदोन्नति के प्रथम पद वरिष्ठ सहायक की ग्रेड-पे समकक्ष अन्य केंद्र या ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक के अनुरूप 2800 के स्थान पर 3600 की जाए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 4200, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 6600 और संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 7600 की जाए।
- अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग में संस्थापन के बाद 7 वां नवीन पद ग्रेड पे 8700 का मुख्य संस्थापन अधिकारी के पदनाम से सृजित किया जाए। ऐसी पदोन्नति की व्यवस्था समान कैडर में उपलब्ध हैं।
- समकक्ष अन्य कैडर जैसे- ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी के अनुरूप अधीनस्थ विभागों, पंचायती राज संस्थाओं/निगमों में कनिष्ठ सहायक की योग्यता स्नातक की जाए।
- वर्ष 2013 में किए गए प्रारंभिक वेतन 9840 को पुनर्स्थापित कर सातवें वेतन आयोग में तदनुसार मूल वेतन 25500/- निर्धारण संबंधी आदेश जारी किए जाएं।
