Barmer: CM गहलोत ने 143 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास-लोकार्पण, ये विद्यालय होंगे क्रमोन्नत

सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के पांच बजट में आमजन पर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार द्वारा जनघोषणा पत्र की 90 प्रतिशत से अधिक घोषणाओं की क्रियान्विति कर दी गई है। गहलोत शुक्रवार को बाड़मेर में 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। इंदिरा गांधी नहर का जल क्षेत्र में पहुंचाकर पेयजल समस्या का समाधान किया गया। 

रिफाइनरी से औद्योगिक उत्पादन शुरू होने से क्षेत्र में वृहद् स्तर पर रोजगार सृजित होगा। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 55 प्रतिशत बजट दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले के 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मूलभूत सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने की लागत अन्य राज्यों से अधिक है। इस बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार को प्रदेश के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करना चाहिए। 
अब नहीं महंगाई की मार
गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को 2000 यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निःशुल्क ईलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार, लम्पी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेंगे। इन योजनाओं से आमजन को महंगाई की मार से राहत मिलेगी। 

राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और आरजीएचएस जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 1.35 करोड़ महिलाओं को तीन साल के इंटरनेट डेटायुक्त निःशुल्क स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया गया है। 

इस वर्ष रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपए की लागत से संचालित उड़ान योजना में लगभग 1 करोड़ महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रतिमाह 12 निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार देने के लिए 100 मेगा जॉब फेयर राज्य सरकार द्वारा आयोजित कराए जा रहे हैं। छोटी प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से सुशासन देने के लिए 19 नए जिले बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बालोतरा के जिला बनने से क्षेत्र की पुरानी मांग पूरी हुई है। 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाना हमारा ध्येय है।

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान
गहलोत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 303 महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत अब 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बडौदा महाराज द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया और वो संविधान निर्माता बनकर लौटे। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के माध्यम से 500 मेधावी विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। जब ये विद्यार्थी विदेश से लौटेंगे तो इनके अनुभव का लाभ देश-प्रदेश को हो सकेगा।

कानून बनाकर नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा दे केंद्र सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को शिक्षा, सूचना, रोजगार और खाद्य सुरक्षा के अधिकार दिए गए। राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) जनता को दिया गया है। वर्तमान केंद्र सरकार को भी कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। इससे सभी नागरिक सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकेंगे। 

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे केंद्र सरकार
गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनरेखा है। केंद्र सरकार को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए, ताकि राज्य के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सभाओं में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने महंगाई राहत कैम्प का अवलोकन भी किया। 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां लगी विभिन्न विभागीय स्टॉल्स पर लाभार्थियों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की तथा लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कैम्प में 20 दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी सौंपी। समारोह में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद, राज्य गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह, पूर्व राजस्व मंत्री  हरीश चौधरी, विधायक  अमीन खान, मदन प्रजापत, पदमाराम मेघवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

ये हुए लोकार्पण

• 2.11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मारूडी 
• 2.84 करोड़ रुपए से निर्मित राजकीय अनुसूचित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास
•  2.69 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास
• 2.57 करोड़ रुपए लागत से निर्मित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास
• 15 करोड़ रुपए से निर्मित भाडखा-भीमडा सड़क का चौडाईकरण व सुदृढीकरण कार्य
• 15.75 करोड़ से निर्मित उतरलाई-हरसाणी सडक का चौडाईकरण व सुदृढीकरण कार्य
• 52.53 करोड़ रुपए की लागत से डामर सडक मिसिंग लिंक निर्माण कार्य 
• 8.65 लाख से निर्मित वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप की प्रतिमा

ये हुए शिलान्यास

• 2.21 करोड़ रुपए की लागत से पंचायत समिति बाडमेर ग्रामीण
• 5.50 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भाडखा
• 2.25 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुदाबेरी 
• 2.25 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेरा 
• 7.25 करोड़ रुपए से बाडमेर-पुनडो की बस्ती-सेगडी सड़क चौड़ाईकरण व सुदृढीकरण कार्य
• 13.80 करोड़ रुपए की लागत से बाडमेर-बिशाला सड़क चौडाईकरण व सुदृढीकरण कार्य
• 7 करोड़ रुपए की लागत से महाबार-बख्से का तला सडक चौड़ाईकरण व सुदृढीकरण कार्य
• 9.73 करोड़ रुपए की लागत से डामर सडक मिसिंग लिंक निर्माण कार्य