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राजस्थान में पशुपालकों को दूध पर दो रुपये प्रति लीटर बोनस, गहलोत ने किया वादा पूरा
Tue, 05 Feb 2019 02:48 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 05 Feb 2019 02:48 PM IST
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अशोक गहलोत
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राजस्थान में सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों को दूध आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को दो रुपये प्रति लीटर बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राज्य विधानसभा में इसकी घोषणा की थी जिसका आदेश सोमवार देर रात जारी कर दिया गया।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सबल योजना के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को दो रूपए प्रति लीटर दूध की दर से अनुदान देने का आदेश दिया है। यह आदेश एक फरवरी 2019 से प्रभावी होगा।
गोपालन विभाग के आदेश के अनुसार इसके लिए वित्त वर्ष 2018-19 में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है। इस फैसले से राजस्थान सहकारी डेयरी संघ से संबद्ध 21 जिला दुग्ध संघों के माध्यम से प्रदेश भर में 11 हजार 500 से अधिक दुग्ध समितियों से जुड़े पांच लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे।
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सूत्रों के अनुसार साल के दौरान प्रतिदिन औसतन 30 लाख किलो दूध इकट्ठा किया जाता है जिससे पशुपालकों को हर साल 220 करोड़ रूपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए इस बोनस की घोषणा की थी। (इनपुट:भाषा)
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सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सबल योजना के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को दो रूपए प्रति लीटर दूध की दर से अनुदान देने का आदेश दिया है। यह आदेश एक फरवरी 2019 से प्रभावी होगा।
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गोपालन विभाग के आदेश के अनुसार इसके लिए वित्त वर्ष 2018-19 में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है। इस फैसले से राजस्थान सहकारी डेयरी संघ से संबद्ध 21 जिला दुग्ध संघों के माध्यम से प्रदेश भर में 11 हजार 500 से अधिक दुग्ध समितियों से जुड़े पांच लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे।
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सूत्रों के अनुसार साल के दौरान प्रतिदिन औसतन 30 लाख किलो दूध इकट्ठा किया जाता है जिससे पशुपालकों को हर साल 220 करोड़ रूपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए इस बोनस की घोषणा की थी। (इनपुट:भाषा)