Bundi: उधार की सिगरेट को लेकर हुई चाकूबाजी, अब आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर; वन भूमि से हटाया अवैध मकान

बुलडोजर के साथ पहुंचा प्रशासनिक अमला
सुबह से ही प्रशासनिक अमला बुलडोजर और अन्य संसाधनों के साथ मौके पर पहुंच गया। सबसे पहले मकानों के बिजली कनेक्शन काटे गए और घरों में रखा सामान बाहर निकलवाया गया। इसके बाद बुलडोजर ने कुछ ही समय में लाखों रुपये की लागत से बने दोनों अवैध मकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। कार्रवाई के दौरान आसपास की गलियों को भी बंद कर दिया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

आरोपियों को जारी किया नोटिस
प्रशासन का कहना है कि आरोपियों को पहले ही नोटिस जारी कर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का अवसर दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान दिखे भावुक दृश्य
कार्रवाई के दौरान भावुक दृश्य भी सामने आए। आरोपी रविशंकर उर्फ भट्टा की बहन अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर मकान नहीं तोड़ने की गुहार लगाती रही। वह रोते हुए कहती रही कि यह मकान बड़ी मेहनत से बनाया गया है, लेकिन प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई जारी रखी। रामगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बताया कि जांच में दोनों मकान वन भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए पाए गए। नोटिस जारी होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। मौके पर तहसील प्रशासन, वन विभाग के अधिकारी, विद्युत विभाग की टीम और आधा दर्जन से अधिक थाना क्षेत्रों का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।

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आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज
गौरतलब है कि 11 जुलाई को नैनवा रोड स्थित अलगोजा होटल के पास पान की केबिन संचालक बहादुर मीणा से आरोपियों ने उधार में सिगरेट मांगी थी। बहादुर के इनकार करने पर रविशंकर उर्फ भट्टा, विशाल मेघवाल और उनके एक अन्य साथी ने कथित रूप से चाकू से हमला कर दिया, जिससे बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाइयों को प्रशासन की सख्त नीति के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।