Ajmer News: अजमेर शरीफ दरगाह के आसपास स्थित भवनों को नगर निगम ने अवैध मानकर दिए नोटिस, खादिमों में रोष

 
आवासीय मकानों को भी वाणिज्यिक बताकर भेजे नोटिस
क्षेत्रवासियों का आरोप है कि निगम अधिकारियों द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे में सभी भवनों को वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़ा मानते हुए नोटिस थमा दिए गए। इस कार्रवाई का असर उन परिवारों पर भी पड़ा है जो पीढ़ियों से इन मकानों में रह रहे हैं और जिनका मकान पूरी तरह से आवासीय उपयोग में है। खादिम सैयद मोहम्मद मुजाहिद ने कहा कि निगम ने बिना भेदभाव किए सभी भवनों को एक ही श्रेणी में डाल दिया है, जिससे लोगों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
 
सीज कार्रवाई पर उठे सवाल
लोगों का कहना है कि निगम अधिकारी कई भवनों को सीज करने की कार्रवाई भी शुरू कर रहे हैं। अगर किसी मकान मालिक ने नक्शे के विपरीत एक या दो मंजिलें बना भी ली हैं, तो पूरी इमारत को सीज करना उचित नहीं है। इससे उन परिवारों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है जिनका भवन नियमों के अंतर्गत है।

यह भी पढ़ें- Jaipur News: RPSC सदस्य मंजू शर्मा ने दिया इस्तीफा, कहा- पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोपरि
 
पूर्व पार्षदों ने भी जताई नाराजगी
पूर्व पार्षद आमद चिश्ती ने स्पष्ट कहा कि वह नियमों का पालन करने को तैयार हैं और यदि भवन की कोई अतिरिक्त मंजिल नियमों के खिलाफ है तो उसे गिराने तक के लिए सहमत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए वे निगम अधिकारियों के समक्ष शपथ पत्र देने को तैयार हैं। इसी तरह पूर्व पार्षद गुलाम मुस्तफा ने भी निगम प्रशासन से अपील की कि बिना निष्पक्ष जांच और भेदभाव किए किसी भी इमारत को सीज न किया जाए।

यह भी पढ़ें- Rajasthan: ‘धर्मांतरण करने वाले SC/ST से आरक्षण छीनना चाहिए’, बोले किरोड़ी मीणा; SI भर्ती परीक्षा पर क्या कहा?
 
निष्पक्ष सर्वे की मांग
खादिमों और क्षेत्रवासियों ने दोहराया कि निगम को दरगाह क्षेत्र में एक बार फिर से निष्पक्ष सर्वे करना चाहिए। इसमें आवासीय और वाणिज्यिक भवनों का अलग-अलग विवरण दर्ज किया जाए ताकि निर्दोष परिवारों को राहत मिल सके। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन उनकी परेशानी को समझे तो जल्द ही इस विवाद का समाधान संभव है।