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राजस्थान में गुर्जरों को मिलेगा पांच फीसदी आरक्षण, आंदोलन खत्म

Thu, 28 May 2015 10:38 PM IST
Updated Thu, 28 May 2015 10:38 PM IST
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5 percent reservation for obc

राजस्थान सरकार और गुर्जर आंदोलनकारियों के बीच आरक्षण को लेकर सहमति बन गई है। गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण देने के लिए विधेयक लाया जाएगा। इसके साथ ही गुर्जरों ने अपना आंदोलन भी खत्म कर दिया है।

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गौरतलब है कि रेल से सड़क तक प्रदर्शन के बीच गुर्जर आंदोलन के चलते रेलवे को करोड़ो रुपए का घाटा हो रहा था। राजस्थान सरकार की मुसीबतें भी लगातार बढ़ती जा रही थीं।
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वहीं हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाकर जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए बीएसएफ की कई कंपनियां राजस्थान पहुंच भी गई थीं। दो दिनों तक चली बैठक के बाद यह फैसला हो सका है।
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राजस्थान में गुर्जर आंदोलनकारियों से दिल्ली-मुंबई वाया कोटा ट्रैक व जयपुर-आगरा हाईवे खुलवाने में नाकाम रहने वाली राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को लताड़ लगाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव सीएस राजन व डीजीपी मनोज भट्ट को फटकारते हुए कहा कि सचिवालय में समीक्षाएं छोड़ो। प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है। हमें तुरंत ही हाईवे और रेलवे ट्रैक खाली चाहिए।

आप अखबार नहीं पढ़ते क्या...

5 percent reservation for obc

गुर्जर आंदोलन के अगुआ कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आंदोलन स्थल पीलूपुरा में कहा था कि गुर्जर ट्रैक से हट जाएंगे और आस-पास खेतों में बैठकर आंदोलन जारी रखेंगे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद ट्रैक व हाईवे खाली करवाने के लिए बीएसएफ  की करीब 12 कंपनियां गंगापुरसिटी, करौली, दौसा, भरतपुर सहित आंदोलन प्रभावित स्थानों में रवाना हो गईं थी।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मुख्य सचिव, डीजीपी, डीआरएम अर्चना शर्मा को तलब किया था। न्यायाधीश आरएस राठौड़ ने आंदोलन के कारण बिगड़ी कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव व डीजीपी को कहा कि मंत्री स्तर पर वार्ताएं चल रही हैं, होती रहेंगी। आप सचिवालय में बैठकर समीक्षा मत करो, ये देखिए कि लोगों को राहत कैसे मिले? प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे तुरंत ही हाईवे और रेलवे ट्रैक खाली चाहिए। सुनवाई के दौरान बिगड़े हालातों को लेकर हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को मोबाइल क्लिपिंग भी दिखाई।

हाईकोर्ट की डांट खाने के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी ने कहा कि वे ट्रैक व हाईवे खाली करवाने जाएंगे, तो कानून व्यवस्था और बिगड़ सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? अखबार में बैंसला का बयान छपा है कि वे कानून का सम्मान करते हैं। यदि कोई उन्हें हटाएगा तो पटरी के पास कहीं खेत में जाकर बैठ जाएंगे। फिर आप कुछ करते क्यों नहीं।

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