PRTC में आर्थिक संकट: मुफ्त बस सफर बना गले की हड्डी, 700 करोड़ रुपये बकाया, वेतन को तरसे मुलाजिम

पिछले तीन वर्षों से पीआरटीसी के बेड़े में कोई नई बस शामिल नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि पंजाब में कैप्टन सरकार के राज में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर की सुविधा शुरू की गई थी। तब से पीआरटीसी को कभी मुफ्त सफर का बकाया का भुगतान नियमित नहीं हो सका है।

पीआरटीसी में इस समय करीब 700 रेगुलर मुलाजिम हैं, जिन्हें जुलाई महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिल सकी हैं। धरने-प्रदर्शन के बाद पीआरटीसी के ठेका मुलाजिमों और पेंशनरों को उनकी तनख्वाह तो 17 जुलाई को मिल गई हैं। नियमित मुलाजिम अभी भी तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं। 

पीआरटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि तनख्वाह और पेंशन का हर माह का बजट तकरीबन 30 करोड़ है। सरकार मुफ्त बस सफर के हर महीने 27 से 28 करोड़ जारी कर देती थी। इस बार केवल 22 करोड़ मिले हैं। जिसके चलते रेगुलर मुलाजिमों को तनख्वाहें नहीं मिल सकी हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार तक 5.43 करोड़ रुपये की राशि मिल जाएगी, जिसके बाद तनख्वाह दे दी जाएंगी।

उधर, भड़के मुलाजिमों ने शुक्रवार सुबह पीआरटीसी के हेडआफिस के बाहर धरना देने का एलान कर दिया है। मुलाजिम नेता उत्तम सिंह बागड़ी, निर्मल सिंह धालीवाल ने कहा कि कर्मचारियों की हर महीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे हालात में पीआरटीसी के पेंशनरों, नियमित और ठेका कर्मचारियों में अनिश्चितता और निराशा का माहौल है। फिर भी कर्मचारी बिना कोई पारिश्रमिक लिए पूरी निष्ठा से विभाग और जनता की सेवा कर रहे हैं।

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