नदियों में पानी के स्तर पर नोटिस लें चीफ जस्टिस : कैप्टन

यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूसीपीआई) के स्टेट चैप्टर के एक डेलीगेट सेशन को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा कि पंजाब के पास अन्य राज्यों को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं बचा है। ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट पंजाब के खिलाफ फैसला लेता है, तो यहां के मालवा क्षेत्र की कम से कम 10 लाख एकड़ जमीन सूखकर बंजर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 1921 से 1945 तक के पुराने पंजाब की नदियों में पानी का बहाव 15.8 एमएएफ (मिलियन एकड़ फीट) था। उसके बाद ग्लेशियर पिघल चुके हैं, जिसके चलते पानी का स्तर अब गिरकर 13 एमएएफ पहुंच चुका है। उन्होंने खुलासा किया कि इराडी कमीशन द्वारा 18 एमएएफ पानी का बहाव होने संबंधी किया गया दावा गलत है, क्योंकि ये आंकड़े पंजाब में बाढ़ के वक्त के हैं। इराडी कमीशन के आधार पर हरियाणा सरकार अपने हिस्से का दावा करती है, जो अन्याय है।