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Patiala News: जारी रहेगी मुफ्त बिजली लेकिन सब्सिडी के लिए पर्याप्त बजट नहीं
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पावरकॉम का सरकार पर 7823 करोड़ बकाया, इसके लिए प्रावधान नहीं, इसमें 5500 करोड़ की सब्सिडी शामिल
साल 2025-26 में सब्सिडी के लिए 21,032 करोड़ का बजट कम, जल्द बढ़ेंगे बिजली के रेट : इंजीनियर्स एसोसिएशन
रिंपी गुप्ता
पटियाला। पंजाब सरकार की ओर से बुधवार को पेश बजट से साफ हो गया है कि सूबे में मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। इसमें बिजली सब्सिडी के लिए पर्याप्त बजट न रखने से पावरकाॅम के लिए आर्थिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साल 2025-26 के लिए पेश बजट में पावरकाॅम का सरकार की तरफ पेंडिंग कुल 7823 करोड़ के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसमें चालू वित्तीय वर्ष की ही 5500 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी भी शामिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस गर्मी में बिजली की दरों में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। क्योंकि पावरकाॅम ने दिसंबर में पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को बिजली की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भेज रखा है। ऐसे में सरकार को प्रस्तावित दरों के हिसाब से बिजली के लिए सब्सिडी के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए था।
पंजाब सरकार की ओर से पेश किए बजट में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए 7614 करोड़, खेतीबाड़ी सेक्टर के लिए 9992 करोड़ और इंडस्ट्री के लिए 3426 करोड़ की बिजली सब्सिडी रखी है। इस तरह कुल 21,032 करोड़ की बिजली सब्सिडी का बजट रखा गया है। बजट में पावरकाॅम का सरकार की तरफ 7823 करोड़ के बकाया के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसमें 2024-25 की 5500 करोड़ की बिजली सब्सिडी के अलावा पंजाब के विभिन्न सरकारी विभागों के पेंडिंग बिजली बिलों का 2323 करोड़ भी शामिल है। पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर अजयपाल सिंह अटवाल ने कहा कि बिजली सब्सिडी के लिए कम बजट रखा गया है। पंजाब में जल्द बिजली के रेट भी बढ़ सकते हैं। सरकार को इसे ध्यान में रखते बजट रखना चाहिए था। उन्होंने मांग की कि खास तौर से 5500 करोड़ की बिजली सब्सिडी के बकाया का जल्द भुगतान होना चाहिए। क्योंकि इन दिनों गर्मी के सीजन के लिए बिजली लाइनों की मरम्मत का काम चल रहा है। मरम्मत के लिए जरूरी सामान की खरीद व ठेकेदारों के भुगतान में पावरकाॅम को आर्थिक दिक्कतें पेश आ रही हैं। यही नहीं गर्मी के पीक सीजन में बाहर से बिजली खरीदने में भी पावरकाॅम को समस्या होगी। इंजीनियर अजयपाल ने कहा कि विभागों के करोड़ों रुपये के पेंडिंग बिजली बिलों के भुगतान के लिए सीएम से लेकर वित्त मंत्री तक को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है।
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रवक्ता वीके गुप्ता का कहना है कि पेंडिंग बिजली सब्सिडी व सरकारी विभागों के बिजली बिलों का भुगतान जल्द न हुआ तो पावरकाॅम को गर्मी में बिजली खरीद से लेकर बाकी तैयारियाें के लिए महंगे ब्याज पर ऋण लेना पड़ेगा। इसका बोझ आगे जाकर खपतकारों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही मुफ्त बिजली सुविधा जारी रखे लेकिन अगर पर्याप्त सब्सिडी का समय से भुगतान नहीं करेगी तो पावरकाॅम खत्म हो जाएगा।
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साल 2025-26 में सब्सिडी के लिए 21,032 करोड़ का बजट कम, जल्द बढ़ेंगे बिजली के रेट : इंजीनियर्स एसोसिएशन
रिंपी गुप्ता
पटियाला। पंजाब सरकार की ओर से बुधवार को पेश बजट से साफ हो गया है कि सूबे में मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। इसमें बिजली सब्सिडी के लिए पर्याप्त बजट न रखने से पावरकाॅम के लिए आर्थिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साल 2025-26 के लिए पेश बजट में पावरकाॅम का सरकार की तरफ पेंडिंग कुल 7823 करोड़ के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसमें चालू वित्तीय वर्ष की ही 5500 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी भी शामिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस गर्मी में बिजली की दरों में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। क्योंकि पावरकाॅम ने दिसंबर में पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को बिजली की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भेज रखा है। ऐसे में सरकार को प्रस्तावित दरों के हिसाब से बिजली के लिए सब्सिडी के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए था।
पंजाब सरकार की ओर से पेश किए बजट में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए 7614 करोड़, खेतीबाड़ी सेक्टर के लिए 9992 करोड़ और इंडस्ट्री के लिए 3426 करोड़ की बिजली सब्सिडी रखी है। इस तरह कुल 21,032 करोड़ की बिजली सब्सिडी का बजट रखा गया है। बजट में पावरकाॅम का सरकार की तरफ 7823 करोड़ के बकाया के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसमें 2024-25 की 5500 करोड़ की बिजली सब्सिडी के अलावा पंजाब के विभिन्न सरकारी विभागों के पेंडिंग बिजली बिलों का 2323 करोड़ भी शामिल है। पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर अजयपाल सिंह अटवाल ने कहा कि बिजली सब्सिडी के लिए कम बजट रखा गया है। पंजाब में जल्द बिजली के रेट भी बढ़ सकते हैं। सरकार को इसे ध्यान में रखते बजट रखना चाहिए था। उन्होंने मांग की कि खास तौर से 5500 करोड़ की बिजली सब्सिडी के बकाया का जल्द भुगतान होना चाहिए। क्योंकि इन दिनों गर्मी के सीजन के लिए बिजली लाइनों की मरम्मत का काम चल रहा है। मरम्मत के लिए जरूरी सामान की खरीद व ठेकेदारों के भुगतान में पावरकाॅम को आर्थिक दिक्कतें पेश आ रही हैं। यही नहीं गर्मी के पीक सीजन में बाहर से बिजली खरीदने में भी पावरकाॅम को समस्या होगी। इंजीनियर अजयपाल ने कहा कि विभागों के करोड़ों रुपये के पेंडिंग बिजली बिलों के भुगतान के लिए सीएम से लेकर वित्त मंत्री तक को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है।
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ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रवक्ता वीके गुप्ता का कहना है कि पेंडिंग बिजली सब्सिडी व सरकारी विभागों के बिजली बिलों का भुगतान जल्द न हुआ तो पावरकाॅम को गर्मी में बिजली खरीद से लेकर बाकी तैयारियाें के लिए महंगे ब्याज पर ऋण लेना पड़ेगा। इसका बोझ आगे जाकर खपतकारों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही मुफ्त बिजली सुविधा जारी रखे लेकिन अगर पर्याप्त सब्सिडी का समय से भुगतान नहीं करेगी तो पावरकाॅम खत्म हो जाएगा।
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