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Mohali News: पीआईओ पर बढ़ा आरटीआई जुर्माना, अब वेतन से होगी वसूली
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मोहाली। मोहाली तहसीलदार कार्यालय के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध न करवाना महंगा पड़ा है। पंजाब राज्य सूचना आयोग ने उन पर लगाया गया जुर्माना 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। आयोग ने बार-बार निर्देशों की अनदेखी करने पर यह सख्त कदम उठाया है।
आयोग ने यह आदेश 12 नवंबर को मोहाली निवासी एचएस हुंदल की अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किए। राज्य सूचना आयुक्त भूपिंदर एस. बाठ ने पाया कि पीआईओ ने पूर्व के आदेशों का पालन नहीं किया। आयोग ने 5 मई 2026 को आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1) के तहत पीआईओ पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। साथ ही अपीलकर्ता को एक हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद अधिकारी ने न तो जुर्माना जमा करवाया और न ही मुआवजे का भुगतान किया। 2 सितंबर को आयोग ने दोबारा आदेश जारी कर जानकारी देने का अवसर दिया था।
वेतन से होगी जुर्माने की वसूली
12 नवंबर की सुनवाई में हुंदल ने बताया कि उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पीआईओ भी नोटिस के बावजूद सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। आयोग ने जुर्माने की राशि अधिकारी के वेतन से काटकर सरकारी खजाने में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई से पहले मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2027 को होगी।
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आयोग ने यह आदेश 12 नवंबर को मोहाली निवासी एचएस हुंदल की अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किए। राज्य सूचना आयुक्त भूपिंदर एस. बाठ ने पाया कि पीआईओ ने पूर्व के आदेशों का पालन नहीं किया। आयोग ने 5 मई 2026 को आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1) के तहत पीआईओ पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। साथ ही अपीलकर्ता को एक हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद अधिकारी ने न तो जुर्माना जमा करवाया और न ही मुआवजे का भुगतान किया। 2 सितंबर को आयोग ने दोबारा आदेश जारी कर जानकारी देने का अवसर दिया था।
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वेतन से होगी जुर्माने की वसूली
12 नवंबर की सुनवाई में हुंदल ने बताया कि उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पीआईओ भी नोटिस के बावजूद सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। आयोग ने जुर्माने की राशि अधिकारी के वेतन से काटकर सरकारी खजाने में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई से पहले मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2027 को होगी।
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