‘वीआईपी जिले में रियल स्टेट माफिया सक्रिय, मुख्यमंत्री करें सख्त कार्रवाई’

बता दें कि इस बैठक का आयोजन सेक्टर- 117 टीडीआई सिटी वेलफेयर सोसायटी की ओर से किया गया था। इस दौरान सांसद को लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और लोगों की दलील थी कि बिल्डरों ने उनसे लाखों रुपये ले लिए हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इस वजह से उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इस अवसर पर सांसद ने उन्हें समस्या दूर करने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने लोगों को ऐेसे बिल्डरों और प्रोमोटर्स के खिलाफ रेरा, डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाने को कहा। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि अगर उन्हें किसी भी तरह की कानूनी सहायता की जरूरत पड़ती है तो वह भी लोगों को मुहैया करवाएंगे। लोगों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद बिल्डर लोगों का शोषण नहीं कर पाएंगे।
इस अवसर पर रविंद्र पाल सिंह पाली चेयरमैन पंजाब एग्रो एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, पवन दीवान चेयरमैन पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड, हरप्रीत सिंह बंटी सचिव पंजाब कांग्रेस, मनजोत सिंह सचिव पंजाब यूथ कांग्रेस, रणजीत सिंह सिद्धू प्रधान, विजय कुमार सैनी, कुलदीप सिंह बेनीपाल, अमित शर्मा, एसके शर्मा, जगदीप कौर, रमनजीत सिंह भी मौजूद रहे।
ऐसे बनाते हैं लोगों को ठगी का शिकार
जानकारी के मुताबिक जिले में फर्जी तरीके से कॉलोनी काटने वाला गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह चंडीगढ़ से सटे इलाके में खेतीबाड़ी की जमीन में प्लॉट काट देता है। लोगों को पहले पैसे लेकर बड़े बड़े सपने दिखाता है। लेकिन जब लोग मकान बनाते हैं तो गमाडा गिरा देता है। इसी तरह फ्लैटों में लोगों से सुविधाएं और कब्जा देने के नाम पर धोखा होता है। क्वालिटी का काम नहीं होता। इतना ही नहीं कई बिल्डर तो लोगों को लोन दिलाने के नाम पर लूटते हैं। अब तक गमाडा 400 से अधिक अवैध निर्माण चार महीने गिरा चुका है। गमाडा ने लोगों को हिदायत दी है कि प्लॉट या फ्लैट खरीदने से पहले जरूर पड़ताल करें। इसके बाद ही उसमें निवेश करें।
धोखेबाज बिल्डरों पर दर्ज हों आपराधिक मामले
सांसद तिवारी ने कहा कि सीएम गमाडा के प्रमुख भी हैं। ऐसे में खरड़, मोहाली और न्यू चंडीगढ़ एरिया के हाउसिंग प्रोजेक्टों की व्यक्ति तौर पर समीक्षा करें। साथ ही प्लॉटों और फ्लैटों की बिक्री के समय किए वायदे पूरे न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे दोबारा इस तरह की स्थिति न बने।